लॉकडाउन: उत्तराखंड है कोरोना की ऑरेंज जोन में इसलिए त्रिवेन्द्र सरकार को देनी चाहिए विशेष छूट

उत्तराखंड है कोरोना की ऑरेंज जोन में इसलिए त्रिवेन्द्र सरकार को देनी चाहिए विशेष छूट

 

देहरादून। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविन्द्र सिंह आनन्द ने अपना एक बयान जारी करते हुए कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने के आदेश का स्वागत आप पार्टी स्वागत करती है। फिलहाल अभी उत्तराखंड कोरोना को लेकर ऑरेंज जोन में है। क्योंकि लगातार बीते पांच दिनों से उत्तराखंड में कोई भी केस कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया। इसलिए प्रदेश में त्रिवेन्द्र सरकार को विशेष छूट दी देनी चाहिए।

रविन्द्र ने अपने ब्यान में यह भी कहा कि, कोरोना के चलते सभी छोटे-मोटे उद्योग, धंधे, प्राइवेट एवं सरकारी कार्यालय आदि बंद पड़े है। जिसका सीधा प्रभाव आम जनमानस पर पड़ रहा है। कई लोग काम न मिलने के चलते भुखमरी का शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए उत्तराखंड अब ऑरेंज जोन में है। यहां कोरोना पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। तो सरकार को चाहिए कि, यहां निजी एवं सरकारी कार्यालयों को छूट दे दी जाए। जिससे सरकारी कार्यो, व्यापार एवं बाजार को गति मिल सके और वे वेतन आदि के संकट से निपट सकें।

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रविन्द्र सिंह आनंद, प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड
           रविन्द्र सिंह आनंद, प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि, छूट पूरे एहतियात एवं पूर्ण तरीके से नियमों का पालन कर यानी मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना आदि नियमों का ध्यान रखकर ही दी जानी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि, हर महामारी या आपदा के बाद जीवन को नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। अतः राज्य सरकार इच्छाशक्ति जागृत करते हुए कुछ निजी दफ्तरों सहित सरकारी दफ्तरों को खोलने के लिए अपने विवेक द्वारा निर्णय लें।

साथ ही पार्टी के उत्तराखंड संगठन प्रभारी डीके पाल ने भी केंद्र सरकार द्वारा देश में लोकडॉउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ाने का स्वागत किया। साथ ही केंद्र की मोदी से सरकार से अनुरोध किया कि, दिल्ली प्रदेश को जनमानस के हित में बजट बढ़ाकर समय पर दे। क्योंकि केंद्र सरकार कही न कही भाजपा शासित राज्य के बजट पर ज्यादा ध्यान दे रही है। इसीलिए केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को पिछले बजट की अनुदान राशि अभी तक नही दी है। इस बात की चिंता और नींदा भी हम करते है, और उम्मीद करते है की इस बार केंद्र सरकार ऐसी गलती करने से पहले दिल्ली की जनता के सहयोग का ध्यान रखे