ग़जब: विभागीय सांठ-गांठ के कारण नौकरी की तलाश में भटक रहे बेरोजगार जानकारी से वंचित

विभागीय सांठ-गांठ के कारण नौकरी की तलाश में भटक रहे बेरोजगार जानकारी से वंचित

 

– मुख्य सचिव से भर्तियों/निविदाओं के विज्ञापन प्रदेशीय परिशिष्ट में प्रकाशित कराने की मांग
– मोटरयान टैक्स निर्धारित हो हिमाचल की तर्ज पर

देहरादून। जनसंघर्ष मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह से मुलाकात कर भर्तियों/निविदाओं का प्रकाशन प्रदेशीय परिशिष्ट में प्रकाशित कराने एवं मोटरयान पर टैक्स हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर 2.5-3% करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। जिस पर मुख्य सचिव ने कार्रवाई का आश्वासन दिया।

बताते चलें कि, प्रदेश में विज्ञापित होने वाली सरकारी नौकरियों (भर्तियों) सरकारी ठेकों में संबंधित विभाग के अधिकारी/साजिशकर्ता बड़ी चालाकी से समाचार पत्रों से सांठ-गांठ कर विज्ञापन प्रदेशीय परिशिष्ट में प्रकाशित कराने के बजाए भिन्न मंडलो/जनपदों में प्रकाशित कराते हैं। जिस कारण नौकरी की तलाश में भटक रहे बेरोजगार व ठेकेदार जानकारी के अभाव में वंचित रह जाते हैं, यानि प्रतिभाग नहीं कर पाते।

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इस क्रम में मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि, इस प्रकार के विज्ञापन परिशिष्टीय मामले में विभाग या कुछ प्रतिष्ठित एवं सर्वाधिक पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। उसमें अलग-अलग संस्करण होते हैं यथा कुमाऊं, गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार इत्यादि-इत्यादि। इस खेल में यह समझना जरूरी है कि, गढ़वाल के विज्ञापन समाचार कुमाऊं के समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं होते।

इसके साथ-साथ मोर्चा ने उत्तराखंड में मोटरयान पर लिया जाने वाला 8:9:10 फ़ीसदी टैक्स (एक्स शोरूम प्राइस पर) को हिमाचल की तर्ज पर 2.50-3% करने की भी मांग की। प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी, महासचिव आकाश पंवार, दिलबाग सिंह, प्रवीण शर्मा पिन्नी आदि मौजूद थे।