मुख्य सचिव के निर्देश पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग आया हरकत में
– अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति मामले में शासन ने निदेशक को दिये जाँच के निर्देश….
- किया गया था बेसहारा/यतीम छात्रों का नुकसान….
देहरादून। विकासनगर में स्तिथ जनसंघर्ष मोर्चा के कार्यालय में आज दिनांक- 22/09/19 दिन रविवार को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। जिसमें जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि, मोर्चा प्रतिनिधि मण्डल ने दिनाँक- 07/08/19 में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह को अल्पसंख्यक प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति 2018-19 में हुई विभागीय लापरवाही के कारण हजारों गरीब/यतीम छात्रों के नुकसान को लेकर ज्ञापन सौंपा था। जिस पर गम्भीरता दिखाते हुए मुख्य सचिव ने सचिव अल्पसंख्यक कल्याण को कार्यवाही के निर्देश जारी किये थे। सचिव अल्पसंख्यक ने निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को दिनांक- 29/08/19 को जाँच के निर्देश दिये हैं।
– अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मुख्य सचिव के निर्देश पर आया हरकत में….
मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ का कहना है कि, निदेशालय व जिला स्तर से हुई लापरवाही के कारण प्रदेश के जनपद हरिद्वार में 61 फीसदी व जनपद देहरादून में मात्र 23 फीसदी सत्यापन ही हो पाया। जबकि शत्-प्रतिशत् सत्यापन होना चाहिए था। इस मामले में गैर जिम्मेदाराना तथ्य व अधिकारियों ने कहा था कि, संस्थानों एवं छात्रों के मोबाईल बन्द/स्विच ऑफ थे। इसलिए सत्यापन नहीं हो पाया। उक्त जाँच के पश्चात् अब लगभग यह तय हो चुका है कि, निश्चित तौर पर गरीबों को उनका हक मिल पायेगा।
- मामला वर्ष 2018-19 की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति में बरती गई लापरवाही का है….
वार्ता का समापन करते हुए मोर्चा अध्यक्ष व जनसंघर्ष मोर्चा के पदाधिकारीयों ने कठोर शब्दों में कहा कि, मोर्चा अधिकारियों की लापरवाही व भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दास्त नहीं करेगा। जब-जब जरूरत पड़ेगी, तब-तब मोर्चा दहाड़ लगाता रहेगा व जनसंघर्ष करता रहेगा। उत्तराखण्ड प्रदेश से भ्रष्टाचार व अधिकारियों की हिलाहवाली को जड़ से खत्म करने पर ही जनसंघर्ष मोर्चा चैन की सांस लेगा।
आज की पत्रकार वार्ता में जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी, मौ० असद, प्रवीण शर्मा पीन्नी, सुशील भारद्वाज आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
