हाईकोर्ट: चंद्रशेखर करगेती को बिना हिरासत जमानत देने के मामले में सरकार से मांगा जवाब

चंद्रशेखर करगेती को बिना हिरासत जमानत देने के मामले में सरकार से मांगा जवाब चंद्रशेखर करगेती को एससी/एसटी विशेष न्यायालय देहरादून द्वारा बिना हिरासत के जमानत देने के मामले में …

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हाईकोर्ट: अब आवश्यक वादों की ऑनलाइन होगी सुनवाई

अब आवश्यक वादों की ऑनलाइन होगी सुनवाई उत्तराखंड उच्च न्यायालय में कोरोना की दस्तक के बाद 10 जनवरी से आवश्यक वादों की सुनवाई ऑनलाइन व्यवस्था से होगी। नैनीताल उच्च न्यायालय …

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हाईकोर्ट: डीएम रंजना राजगुरु को अवमानना नोटिस जारी। चार सप्ताह में मांगा जवाब

डीएम रंजना राजगुरु को अवमानना नोटिस जारी। चार सप्ताह में मांगा जवाब उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर यू.एस.नगर की डी.एम रंजना राजगुरु को …

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हाईकोर्ट का केंद्रीय चुनाव आयोग को नोटिस। मांगा जवाब

हाईकोर्ट का केंद्रीय चुनाव आयोग को नोटिस। मांगा जवाब नैनिताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में विधान सभा के चुनाव स्थगित किये जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई …

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हाईकोर्ट के निर्देश। छात्रवृत्ति घोटाले में जांच प्रमुख बदले सरकार

हाईकोर्ट के निर्देश। छात्रवृत्ति घोटाले में जांच प्रमुख बदले सरकार उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश के पाँच सौ करोड़ रूपये से अधिक के चर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में सुनवाई …

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बड़ी खबर: जेलों में बेहतर सुविधाओं के लिए कमेटी गठन कर रिपोर्ट पेश करे सरकार: हाईकोर्ट

जेलों में बेहतर सुविधाओं के लिए कमेटी गठन कर रिपोर्ट पेश करे सरकार: हाईकोर्ट   उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश की जेलों में सी.सी.टी.वी कैमरे और दूसरी सुविधाओ को लेकर …

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बड़ी खबर: हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कोतवाल ससपेंड। याचिका निस्तारित

हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कोतवाल ससपेंड। याचिका निस्तारित उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने नैनीताल में 15 नवंबर को हुए जमीनी विवाद में एकतरफा कार्यवाही करने के आरोप में कोतवाल नैनीताल …

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हाईकोर्ट: पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ समेत सात जिलों के जिलाधिकारी जवाब-तलब

 पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ समेत सात जिलों के जिलाधिकारी जवाब-तलब उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तरकाशी और उत्तराखंड के दूसरे वनों में रह रहे वनगुर्जरों को वनों से हटाए जाने के खिलाफ …

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हाईकोर्ट के आदेश। हर तीन वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वे करे सरकार

हाईकोर्ट के आदेश। हर तीन वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वे करे सरकार उत्तराखंड उच्च न्यायलय ने एक पर्यावरण संरक्षण संबंधी जनहित याचिका में मुख्य सचिव से पर्यावरण संरक्षण …

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