बिग ब्रेकिंग: हाईकोर्ट ने 17 वर्षीय किशोर की याचिका की खारिज, जानिए गिरफ्तारी पर क्या कहा?

हाईकोर्ट ने 17 वर्षीय किशोर की याचिका की खारिज, जानिए गिरफ्तारी पर क्या कहा?

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के झबरेड़ा थाने में दर्ज मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में 17 वर्षीय किशोर को राहत देने से इनकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने किशोर की आपराधिक रिट याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि मामले में प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, इसलिए एफआईआर निरस्त नहीं की जा सकती।

हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किशोर को सामान्य आरोपी की तरह गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

तमंचे, सरिया और लाठी-डंडों से हमले का आरोप: मामला हरिद्वार के झबरेड़ा थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि किशोर अपने अन्य साथियों के साथ तमंचा, सरिया और लाठी-डंडों से लैस होकर शिकायतकर्ता के चाचा के घर पहुंचा और वहां हमला कर दिया।

इस घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए देहरादून स्थित दून अस्पताल ले जाया गया। आरोप है कि हमलावरों ने शिकायतकर्ता पर भी गोली चलाई, लेकिन वह बाल-बाल बच गया।

एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी से बचाने की मांग: किशोर की ओर से 10 अक्टूबर 2026 को हाईकोर्ट में आपराधिक रिट याचिका दायर की गई थी। इसमें उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने और गिरफ्तारी से संरक्षण देने की मांग की गई।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोपी की उम्र महज 17 वर्ष है, इसलिए उसे गिरफ्तारी से संरक्षण मिलना चाहिए।

पुलिस कार्रवाई पर राज्य ने दी स्थिति स्पष्ट: सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि किशोर को सामान्य आरोपी की तरह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

यदि पुलिस उसे अपने संरक्षण में लेती है तो उसे तत्काल बाल कल्याण पुलिस इकाई के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद नियमानुसार उसे 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा।

इस दौरान आवश्यक प्रक्रिया के तहत ही उसे ऑब्जर्वेशन होम में रखा जा सकता है। राज्य ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 9 का भी हवाला दिया।

एफआईआर रद्द नहीं होगी, गिरफ्तारी पर मिली राहत

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलील से सहमति जताते हुए स्पष्ट किया कि किशोर के मामले में किशोर न्याय कानून के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

हालांकि, मुकदमे के तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अपराध बनना माना और एफआईआर निरस्त करने से इनकार कर दिया। इसी के साथ किशोर की आपराधिक रिट याचिका खारिज कर दी गई।