27 टांके, आठ जगह बैरिकेडिंग और रेजर तार! हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब
नैनीताल। गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) के प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग पर लगाए गए रेजर युक्त धारदार तारों का मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है।
प्रदर्शन के दौरान कई आंदोलनकारियों के घायल होने और पुलिस पर अमानवीय व्यवहार के आरोपों को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार, गृह सचिव सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
रेजर तारों से घायल हुए थे प्रदर्शनकारी, अमित रावत को लगे 27 टांके
मामले के अनुसार, ऊधम सिंह नगर निवासी उत्तराखंड क्रांति दल के युवा प्रकोष्ठ के मुख्य सलाहकार दीपक ढौंडियाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।
याचिका में कहा गया है कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान उत्तराखंड क्रांति दल ने स्थायी राजधानी गैरसैंण और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन की सूचना सत्र शुरू होने से पहले ही जिला प्रशासन को दे दी गई थी।
आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने आंदोलनकारियों को रोकने के लिए आठ स्थानों पर बैरिकेडिंग की थी। इन बैरिकेडिंग पर रेजर युक्त धारदार और नुकीले तार लगाए गए थे।
प्रदर्शनकारियों को रोकने के दौरान कई लोग इन तारों की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। याचिका में बताया गया है कि आंदोलनकारी अमित रावत को 27 टांके लगाने पड़े।
पुलिस पर प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग पर धकेलने का आरोप
जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को धक्का देकर रेजर तारों से लगी बैरिकेडिंग पर फेंका, जिससे कई लोगों को गंभीर चोटें आईं। याचिकाकर्ता ने इसे अमानवीय व्यवहार बताते हुए पुलिस की कार्रवाई की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।
हाईकोर्ट से उठाई गई ये प्रमुख मांगें
याचिका में न्यायालय से मांग की गई है कि भविष्य में पुलिस इस तरह की रेजर युक्त बैरिकेडिंग का इस्तेमाल न करे। पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए उच्चस्तरीय कमेटी गठित की जाए और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
इसके अलावा प्रदर्शन के दौरान घायल हुए आंदोलनकारियों को उचित मुआवजा देने और भविष्य में होने वाले धरना-प्रदर्शनों के लिए स्पष्ट नियमावली बनाने की मांग भी की गई है।
ताकि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को किसी तरह की शारीरिक क्षति न पहुंचे और कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन सुनिश्चित किया जा सके।
सरकार से चार सप्ताह में जवाब तलब
मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार, गृह सचिव सहित अन्य संबंधित पक्षों को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान हुए इस घटनाक्रम ने एक बार फिर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहस छेड़ दी है। अब निगाहें सरकार के जवाब और हाईकोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।



