उत्तराखंड में न्यायिक अधिकारियों के तबादले, हाईकोर्ट में भी कई पदों पर नई तैनाती
नैनीताल। उत्तराखंड में न्यायिक व्यवस्था में फेरबदल करते हुए कई न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण और नई तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं।
उत्तराखंड हाईकोर्ट की ओर से जारी अधिसूचना में विभिन्न न्यायालयों और महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही कुछ पदों पर नियुक्ति और अतिरिक्त प्रभार के लिए राज्य सरकार को संस्तुतियां भी भेजी गई हैं।
अधिसूचना कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार रजिस्ट्रार जनरल कौशल किशोर शुक्ला की ओर से जारी की गई है।
हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार के पदों पर बदलाव
जारी आदेश के अनुसार, काशीपुर (उधम सिंह नगर) स्थित पॉक्सो एक्ट के तहत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में तैनात रितेश कुमार श्रीवास्तव को स्थानांतरित कर नैनीताल हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार (कोर्ट एंड केस मैनेजमेंट) के रिक्त पद पर नियुक्त किया गया है।
वहीं, नैनीताल हाईकोर्ट के वर्तमान रजिस्ट्रार विक्रम को रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हरिद्वार में पांचवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर तैनात अरुण वोहरा को स्थानांतरित कर नैनीताल हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार बनाया गया है।
काशीपुर और नैनीताल में भी बदली जिम्मेदारी
न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण के तहत उदय प्रताप सिंह को काशीपुर में दूसरे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद से स्थानांतरित कर वहीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट के पद पर नियुक्त किया गया है।
नैनीताल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि शंकर मिश्रा को स्थानांतरित कर हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति, नैनीताल का सचिव बनाया गया है। वहीं, समिति की वर्तमान सचिव नेहा कुशवाहा को नैनीताल का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा, ऋषिकेश में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के नियमित पद पर तैनात और वर्तमान में नैनीताल हाईकोर्ट में ओएसडी की जिम्मेदारी संभाल रहे भूपेंद्र सिंह शाह को ओएसडी के कार्यभार से मुक्त कर उनके नियमित पद पर वापस भेज दिया गया है।
कई पदों पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को संस्तुति
स्थानांतरण आदेशों के अलावा विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति और अतिरिक्त प्रभार के लिए भी संस्तुतियां भेजी गई हैं।
स्थायी लोक अदालत, नैनीताल के चेयरमैन के रूप में कार्यरत पंकज कुमार तोमर को हल्द्वानी स्थित खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण में पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए जाने की संस्तुति राज्य सरकार को भेजी गई है।
साथ ही, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल को उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपने की अनुशंसा की गई है।
राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण, देहरादून के सचिव-सह-रजिस्ट्रार सयन सिंह को देहरादून परिवार न्यायालय में अपर प्रधान न्यायाधीश-1 के पद पर नियुक्त किए जाने के लिए राज्य सरकार को संस्तुति भेजी गई है।
इसी तरह, हरिद्वार की प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीलम रात्रा को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में कानूनी सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने की अनुशंसा की गई है।
वहीं, उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, देहरादून की रजिस्ट्रार रीना नेगी को राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखंड में सचिव-सह-रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार सौंपने की संस्तुति की गई है।
इन आदेशों और प्रस्तावित नियुक्तियों के जरिए न्यायिक एवं संबंधित संस्थानों में प्रशासनिक जिम्मेदारियों का पुनर्गठन किया जा रहा है।
