1 अप्रैल 2026 से बदले 10 बड़े नियम। टैक्स, सैलरी, PAN, रेलवे और बैंकिंग में बड़े बदलाव, पढ़ें….
- नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ लागू हुए कई अहम बदलाव, सैलरी से लेकर यात्रा और डिजिटल पेमेंट तक बदले नियम
देहरादून। आज 1 अप्रैल 2026 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ देशभर में कई महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक बदलाव लागू हो गए हैं।
इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की सैलरी, टैक्स, बैंकिंग, रेलवे यात्रा और डिजिटल लेनदेन पर पड़ेगा। सरकार और विभिन्न नियामक संस्थाओं द्वारा किए गए ये बदलाव व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में उठाए गए कदम माने जा रहे हैं।
इनकम टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव
नए वित्तीय वर्ष से आयकर प्रणाली में बड़ा सुधार किया गया है। अब ‘फाइनेंशियल ईयर’ और ‘असेसमेंट ईयर’ की जटिलता खत्म करते हुए एक ही “टैक्स ईयर” लागू किया गया है। साथ ही ITR-3 और ITR-4 दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है, जिससे करदाताओं को राहत मिलेगी।
सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव के संकेत
नए लेबर कोड लागू होने की स्थिति में कर्मचारियों की सैलरी संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बेसिक सैलरी को कुल वेतन का 50% करना अनिवार्य हो सकता है, जिससे PF में योगदान बढ़ेगा, लेकिन टेक-होम सैलरी घट सकती है। हालांकि, इस पर अंतिम अधिसूचना का इंतजार है।
ग्रेच्युटी में होगा फायदा
बेसिक सैलरी बढ़ने की स्थिति में कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का अधिक लाभ मिलेगा। यह बदलाव खासतौर पर लंबी अवधि तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित होगा।
FASTag हुआ महंगा
National Highways Authority of India (NHAI) ने FASTag के वार्षिक पास की कीमत बढ़ाकर 3,075 रुपये कर दी है, जो पहले 3,000 रुपये थी। यह पास गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए लागू होगा और देशभर के करीब 1,150 टोल प्लाजा पर मान्य रहेगा।
रेलवे टिकट कैंसिलेशन नियम सख्त
Indian Railways ने टिकट रद्द करने के नियमों में बदलाव किया है। अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक ही टिकट कैंसिल करने पर रिफंड मिलेगा। इसके बाद टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
हालांकि, यात्रियों को एक राहत यह दी गई है कि वे ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं।
PAN कार्ड के लिए नए दस्तावेज जरूरी
अब PAN कार्ड बनवाने के लिए केवल आधार कार्ड पर्याप्त नहीं होगा। 1 अप्रैल से आवेदन के दौरान जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, पासपोर्ट या अन्य वैध दस्तावेज देना अनिवार्य कर दिया गया है।
क्रेडिट स्कोर अपडेट होगा तेज
Reserve Bank of India (RBI) के नए निर्देशों के अनुसार, अब बैंकों को हर सप्ताह लोन से जुड़ी जानकारी अपडेट करनी होगी। इससे ग्राहकों का क्रेडिट स्कोर पहले के मुकाबले तेजी से अपडेट होगा।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स नियम बदले
शेयर बाजार से खरीदे गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर अब 12.5% टैक्स लागू होगा। हालांकि RBI से सीधे खरीदे गए बॉन्ड को मैच्योरिटी तक रखने पर टैक्स छूट जारी रहेगी।
ATM ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त शुल्क
अब सीमित फ्री ट्रांजैक्शन के बाद ATM से कैश निकालने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। उदाहरण के तौर पर, 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद प्रति निकासी पर 23 रुपये तक चार्ज लगाया जा सकता है।
डिजिटल पेमेंट में बढ़ी सुरक्षा
डिजिटल लेनदेन को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अब हर ट्रांजैक्शन में OTP के साथ PIN या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी होगा।
1 अप्रैल 2026 से लागू हुए ये बदलाव आम लोगों की दैनिक जिंदगी और वित्तीय योजनाओं को सीधे प्रभावित करेंगे। ऐसे में जरूरी है कि लोग इन नए नियमों को समझकर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को समय रहते अपडेट करें।
