दिव्यांगता प्रमाण पत्रों पर फिर सवाल, 234 प्रवक्ताओं की एम्स में होगी मेडिकल जांच
देहरादून। उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में दिव्यांगता प्रमाण पत्रों को लेकर उठे विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। पहले विभागीय जांच में 52 प्रवक्ताओं के दिव्यांगता प्रमाण पत्र संदिग्ध या फर्जी पाए जाने के बाद अब सरकार ने पूरे मामले की व्यापक जांच कराने का निर्णय लिया है।
इसी क्रम में राज्य भर के सभी 234 प्रवक्ताओं के दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की दोबारा मेडिकल जांच कराने का फैसला किया गया है। यह जांच एम्स ऋषिकेश के मेडिकल बोर्ड द्वारा की जाएगी।
शिक्षा महानिदेशक दीप्ति सिंह ने बताया कि, न्यायालय के निर्देशों के आधार पर यह कदम उठाया गया है। जिन प्रवक्ताओं ने दिव्यांगता के आधार पर सेवा में लाभ लिया है, उनकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा।
इसके लिए स्वास्थ्य परीक्षण की प्रक्रिया 7 मार्च से शुरू होगी, जबकि अन्य तिथियों में 12 मार्च, 14 मार्च, 28 मार्च और 2 अप्रैल को भी एम्स ऋषिकेश में मेडिकल बोर्ड जांच करेगा।
गौरतलब है कि इस मामले को सबसे पहले नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ने उठाया था। संगठन ने आरोप लगाया था कि कई शिक्षक फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी और अन्य लाभ ले रहे हैं।
प्रारंभिक जांच में 52 प्रमाण पत्र गलत पाए जाने के बाद अब विभाग ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराने का निर्णय लिया है।
शिक्षा विभाग का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लाभ लेता पाया गया तो उसके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
