रोड कटिंग में लापरवाही पर जिला प्रशासन सख्त, देहरादून में सभी कार्य अनुमतियां रद्द
- 24 घंटे में मशीनरी हटाने और 10 दिन में सड़कें दुरुस्त करने के निर्देश, आदेश के बाद काम करते पकड़े जाने पर जब्ती की कार्रवाई
देहरादून। शहर में रोड कटिंग कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों की लगातार अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जनहित और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देहरादून शहर अंतर्गत सभी रोड कटिंग एवं निर्माण कार्यों की अनुमतियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।
इसके साथ ही जनवरी माह में आकस्मिक परिस्थितियों के चलते आपदा कंट्रोल रूम से दी गई सभी अस्थायी अनुमतियां भी रद्द कर दी गई हैं।
जिला प्रशासन ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि वे 24 घंटे के भीतर निर्माण स्थलों से मशीनरी और सामग्री हटाएं, जबकि 10 दिनों के भीतर सड़कों को पूर्व स्थिति में बहाल करें।
सुरक्षा मानकों की अनदेखी बनी कार्रवाई की वजह
प्रशासन के अनुसार, विभिन्न विभागों और कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे रोड कटिंग कार्यों में न तो निर्धारित सुरक्षा संकेतक लगाए गए और न ही बैरिकेडिंग एवं आम जनता की सुरक्षा के जरूरी उपाय किए गए। कई मामलों में सक्षम अधिकारी भी मौके पर उपस्थित नहीं पाए गए, जिससे ठेकेदारों की मनमानी सामने आई।
पेनल्टी के बावजूद नहीं हुआ सुधार
जिला प्रशासन की क्यूआरटी टीम द्वारा समय-समय पर किए गए निरीक्षण में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। पेनल्टी, मुकदमे और अन्य दंडात्मक कार्रवाइयों के बावजूद अपेक्षित सुधार नहीं हुआ, जिसके चलते कई क्षेत्रों में अव्यवस्था फैल गई और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई।
अवैध कार्य पर होगी सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश के बाद यदि कोई रोड कटिंग कार्य संचालित पाया गया तो संबंधित संस्था की मशीनरी और निर्माण सामग्री जब्त की जाएगी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक (यातायात) को सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं।
पीडब्ल्यूडी और एनएच को सड़कों की जिम्मेदारी
अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी, एनएच एवं अन्य सड़क निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि अभियंताओं की रोस्टरवार ड्यूटी लगाकर तत्काल सड़कों की मरम्मत शुरू करें और 10 दिनों में शहर की सभी सड़कों को दुरुस्त करें।
इन विभागों को मिली थी पूर्व में अनुमति
पूर्व में परियोजना समन्वय समिति देहरादून द्वारा उत्तराखंड जल संस्थान, उत्तराखंड पावर कारपोरेशन, पेयजल संस्थान विकास निगम, देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड, यूयूएसडीए सहित विभिन्न विभागों को रोड कटिंग की अनुमति दी गई थी, जिन्हें अब सुरक्षा कारणों से निरस्त कर दिया गया है।
जिला प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि जन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कठोर कदम उठाए जाएंगे।
