एक्शन मोड में MDDA अवैध निर्माण पर जीरो टॉलरेंस। शहर को मिलेंगे पार्क और सुरक्षित सड़कें
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के तहत मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) अब विज़न से विज़िबल डेवलपमेंट की दिशा में ठोस कदम बढ़ा रहा है।
उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में शहरी विकास, अवैध निर्माण, पारदर्शिता और हरियाली से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए।
बैठक में आवासीय व व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृति प्रणाली को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर विशेष जोर दिया गया। उपाध्यक्ष ने साफ कहा कि नागरिकों को अब अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
शुल्क न देने वालों पर सख्ती
मानचित्र शमन या स्वीकृति के बाद भी शुल्क जमा न करने वाले मामलों पर शिकंजा कसते हुए समिति गठित करने के निर्देश दिए गए। चिन्हित प्रकरणों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अवैध निर्माण पर जीरो टॉलरेंस
एमडीडीए अब सेक्टरवार संयुक्त अभियान चलाएगा। अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग पर मौके पर ही कार्रवाई होगी। साथ ही, प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई की पूरी जानकारी अब एमडीडीए की वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी, जिससे आम लोग फर्जी कॉलोनियों से बच सकें।
शहर को मिलेंगे नए पार्क और हरियाली
सहस्त्रधारा रोड स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड को आधुनिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए डीपीआर तैयार करने और दिल्ली विकास प्राधिकरण के पार्क मॉडल का अध्ययन करने के निर्देश दिए गए हैं।
धर्मपुर चौक के समीप मंदिर के पास पार्क निर्माण और भगवान शिव की प्रतिमा स्थापना के भी निर्देश जारी किए गए।
मसूरी रोड होगी रोशन, सफर होगा सुरक्षित
मसूरी रोड की वैली साइड पर लाइटिंग कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा, जिससे रात्रिकालीन दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हो सके।
धूल नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण
सड़कों के किनारे फुटपाथ निर्माण और व्यापक पौधारोपण के जरिए प्रदूषण नियंत्रण पर फोकस किया जाएगा।
मई 2026 तक नई आवासीय योजना
लैंड पूलिंग के तहत खरीदी गई भूमि पर प्लॉटेड आवासीय योजना को मई 2026 तक धरातल पर उतारने के निर्देश दिए गए। धौरण क्षेत्र में प्रस्तावित योजना पर्यावरण-अनुकूल निर्माण सामग्री के साथ विकसित की जाएगी।
क्या बोले अधिकारी
उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा, “अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग पर सख्त कार्रवाई हमारी प्राथमिकता है। एमडीडीए का उद्देश्य केवल निर्माण नहीं, बल्कि सुरक्षित, पारदर्शी और संतुलित शहरी विकास है।”
सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा,“सभी विभागों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य के निर्देश दिए गए हैं। जनहित से जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है।”
