उपनल कर्मियों को बड़ी राहत, समान काम–समान वेतन का शासनादेश जारी
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने उपनल कर्मियों के लिए लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए समान कार्य–समान वेतन का शासनादेश जारी कर दिया है।
सचिव सैनिक कल्याण दीपेंद्र चौधरी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक यह फैसला न्यायालय के निर्देशों के क्रम में लिया गया है।
शासनादेश में 12 नवंबर 2018 को कट-ऑफ डेट निर्धारित की गई है। आदेश के अनुसार उपनल कर्मियों को उनके कार्य की श्रेणी के आधार पर वेतनमान दिया जाएगा।
- अकुशल कर्मी: वेतन लेवल–1
- अर्धकुशल कर्मी: वेतन लेवल–2
- कुशल कर्मी: वेतन लेवल–4
- उच्च कुशल कर्मी: वेतन लेवल–7
- अधिकारी वर्ग: वेतन लेवल–10 (बेसिक सैलरी)
उपनल कर्मचारी संगठन लंबे समय से इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। सरकार से आश्वासन मिलने के बाद कर्मचारियों ने अपना आंदोलन और हड़ताल समाप्त की थी, जिसके बाद अब यह ऐतिहासिक आदेश जारी हुआ है।
उपनल कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष विनोद गोदियाल ने इस फैसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए इसे उपनल कर्मियों के हित में एक ऐतिहासिक कदम बताया।
उन्होंने कहा कि इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों को आर्थिक न्याय मिलेगा और वर्षों की प्रतीक्षा का अंत हुआ है।
यह आदेश उपनल कर्मियों के लिए न केवल आर्थिक राहत है, बल्कि उनके संघर्ष की बड़ी जीत भी मानी जा रही है।
