सशक्त लोकायुक्त की मांग पर RRP का धरना, चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान
देहरादून। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सशक्त और स्वतंत्र लोकायुक्त के गठन की मांग को लेकर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी (आरआरपी) ने रविवार को राजधानी देहरादून में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया।
यह धरना घंटाघर स्थित स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी स्मारक पर आयोजित किया गया, जिसे पार्टी ने चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत बताया।
धरने को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवप्रसाद सेमवाल ने कहा कि वर्ष 2014 में लोकायुक्त अधिनियम पारित होने और उत्तराखंड हाईकोर्ट के बार-बार निर्देशों के बावजूद राज्य सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं कर पाई है।
उन्होंने आरोप लगाया कि लोकायुक्त के नाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ और वाहनों पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन नियुक्ति न होना जनता के धन की बर्बादी है। सेमवाल ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सशक्त लोकायुक्त का गठन नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना ईष्टवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे अधिक असर महिलाओं और आम नागरिकों पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि सशक्त लोकायुक्त के बिना राज्य में पारदर्शिता और जवाबदेही संभव नहीं है और आरआरपी महिलाओं व आमजन की आवाज बनकर इस संघर्ष को आगे बढ़ाएगी।
लोकायुक्त अभियान के संयोजक परमानंद बलोदी ने आंदोलन को शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ बताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जन-जागरण जारी रहेगा और सामाजिक संगठनों व राजनीतिक दलों से समर्थन की अपील की जाएगी।
वहीं वरिष्ठ नेता सुमन राम बडोनी ने कहा कि स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की स्मृति में यह धरना इसलिए आयोजित किया गया क्योंकि वे उत्तराखंड आंदोलन के प्रतीक थे और भ्रष्टाचार मुक्त समाज की कल्पना करते थे।
धरने में पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए, जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवप्रसाद सेमवाल, प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना ईष्टवाल, सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष भगवती प्रसाद नौटियाल, महानगर अध्यक्ष नवीन पंत, महानगर अध्यक्ष विनोद कोठियाल, प्रचार सचिव योगेश ईष्टवाल, महिला प्रकोष्ठ महानगर अध्यक्ष शशी रावत, महिला प्रकोष्ठ जिला संगठन मंत्री हेमा कोटनाला सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
आरआरपी ने आंदोलन की अगली कड़ी की घोषणा करते हुए बताया कि 11 जनवरी को परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास तक रैली निकाली जाएगी। इसके बाद भी यदि मांगें नहीं मानी गईं तो 30 जनवरी 2026 से लोकायुक्त कार्यालय पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की जाएगी।
