उत्तराखंड सरकार का 2025-26 का अनुपूरक बजट पेश, आपदा प्रबंधन और पर्यटन को मिली प्राथमिकता
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹53,115.39 करोड़ का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया। राज्य ने इस बजट में आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत ढांचा, महिला सशक्तिकरण और पर्यटन पर विशेष जोर दिया है।
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास
- आपदा न्यूनीकरण निधि: ₹13 करोड़
- प्रभावित परिवारों का पुनर्वास: ₹5 करोड़
- जोशीमठ व अन्य आपदा क्षेत्रों में राहत कार्य: ₹263.94 करोड़
- जिलाधिकारियों को पुनर्निर्माण सहायता: ₹13 करोड़
ऊर्जा और पर्यावरण
- सोलर पैनल योजनाएं: ₹25 करोड़
- विद्युत ट्रैफिक सब्सिडी: ₹125 करोड़
- ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) न्यूनीकरण: ₹23.66 करोड़
- हिमालयी भूकंप जोखिम न्यूनीकरण: ₹5 करोड़
- जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना: ₹20 करोड़
परिवहन और सड़क विकास
- पर्वतीय मार्गों पर बस संचालन घाटे की भरपाई: ₹10 करोड़
- ग्रामीण सड़कें (PMGSY): ₹40 करोड़
- बसों में निशुल्क यात्रा (विशेष श्रेणियों हेतु): ₹3.1 करोड़
- नंदा देवी राजजात यात्रा मार्ग निर्माण: ₹40 करोड़
- रिंग रोड परियोजना भूमि अधिग्रहण व यूटिलिटी शिफ्टिंग: ₹925 करोड़
स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण
- पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन: ₹25.55 करोड़
- मातृत्व लाभ योजना (PMMVY): ₹15 करोड़
- महिला स्वरोजगार योजना: ₹10 करोड़
- महिला स्पोर्ट्स कॉलेज, चंपावत: ₹50 करोड़
शिक्षा और प्रशिक्षण
- विद्यार्थियों के लिए निशुल्क पाठ्य सामग्री: ₹20 करोड़
- प्रशिक्षण शिविर और तकनीकी प्रशिक्षण (टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल): ₹26 करोड़
आवास और नगरीय विकास
- प्रधानमंत्री आवास योजना (केंद्रांश 80%): ₹114.17 करोड़
- अमृत योजना (शहरी परिवर्तन मिशन): ₹48 करोड़
- EWS आवास: ₹2.86 करोड़
औद्योगिक और ग्रामीण विकास
- MSME सहायता योजना: ₹10 करोड़
- मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना: ₹10 करोड़
- मेटल मिशन: ₹8 करोड़
पर्यटन और सांस्कृतिक संरक्षण
- ऋषिकेश और हरिद्वार को विशेष पर्यटन नगर के रूप में विकसित करने हेतु: ₹50-50 करोड़
- पर्यटन स्थलों के आंतरिक मार्गों का सुदृढ़ीकरण: ₹25 करोड़
- मानसखंड माला मिशन: ₹15 करोड़
अन्य प्रमुख प्रावधान
- सूचना विभाग प्रचार-प्रसार: ₹120 करोड़
- पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण: ₹188.55 करोड़
- पुलिस आवास निर्माण: ₹60 करोड़
- पेयजल परियोजनाएं: ₹90 करोड़
- लोक निर्माण विभाग के लंबित कार्य: ₹90 करोड़
- विभिन्न विभागों में अवस्थापना सुधार: ₹200 करोड़
- उत्तराखंड शहीद कोष: ₹2.5 करोड़