IAS अधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल। देखें लिस्ट….
देहरादून। प्रदेश की धामी सरकार ने शनिवार देर रात नौकरशाही के पत्ते एक बार फिर फेंट दिए। कार्यभार में किए गए बदलाव के दायरे में मुख्य सचिव से लेकर प्रमुख मुख्य सचिव, सचिव, अपर सचिव और पीसीएस स्तर तक के अधिकारी आए हैं।
शीर्ष पदों पर एडजस्टमेंट नजर आया है, तो अन्य पदों पर कुछ अफसरों के कद में इजाफा किया गया है, जबकि कुछ के पर कतरे गए हैं। वहीं, कई अधिकारी ऐसे हैं, जिन्हें नाममात्र की जिम्मेदारी से लादा गया है।
कद में बढ़ोतरी की बात की जाए तो आइएएस अधिकारी सोनिका को आयुक्त कर के साथ ही महानिरीक्षक स्टांप और मेलाधिकारी कुंभ की अतिरिक्त जिम्मेदारी से नवाजा गया है।
देहरादून के जिलाधिकारी पद से हटने के बाद से वह अपर सचिव सहकारिता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नागरिक उड्डयन की जिम्मेदारी संभाल रही थीं।
प्रदेश को सबसे अधिक राजस्व देने वाले राज्य कर (स्टेट जीएसटी) की जिम्मेदारी मिलना अहम बात है। वहीं, अब तक आयुक्त राज्य कर की जिम्मेदारी संभाल रहे डॉ अहमद इकबाल के पास अब अपर सचिव वित्त, ऊर्जा और मुख्य कार्यपालक अधिकारी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की जिम्मेदारी शेष रह गई है।
दूसरी तरफ महानिदेशक शिक्षा (माध्यमिक) से झरना कमठान की विदाई करते हुए इस पद पर अभिषेक रुहेला की ताजपोशी की गई है। राज्य में सर्वाधिक कार्मिक संख्या वाले विभाग में इस बदलाव को अहम माना जा रहा है।
झरना को नई जिम्मेदारी के रूप में अपर सचिव वित्त का जिम्मा दिया गया है। लंबे समय से पदभार का इंतजार कर रहे वरिष्ठ आइएएस अधिकारी डॉ श्रीधर बाबू अद्दांकी को अभी सिर्फ सचिव नियोजन का जिम्मा दिया गया है।
नियमों के मामले में खांटी अड़ियल माने जाने वाले डॉ वी षणमुगम को सचिव वित्त के बाद अब निदेशक ऑडिट का दायित्व दिया गया है। इन दोनों ही दायित्वों में नियमों का बहुत मोल है।
इसी तरह वरिष्ठ आइएएस अधिकारी रविनाथ रमन से सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। यह जिम्मा अब दीपेंद्र कुमार चौधरी संभालेंगे। रमन के पास सचिव राज्यपाल के साथ ही विद्यालायी शिक्षा की जिम्मेदारी पहले से है।
शासन ने चंद्रेश यादव को हल्का करते हुए उनसे आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद के साथ ही उत्तराखंड संचालक (चकबंदी) की जिम्मेदारी वापस ली है।
वरिष्ठ आइएएस अधिकारी शैलेश बगोली को सचिव मुख्यमंत्री और कई अन्य पदों के पूर्व दायित्व के साथ सचिव कार्मिक और सतर्कता विभाग का अहम दायित्व भी सौंपा गया है।
शीर्ष नौकरशाहों की बात की जाए तो नवनियुक्त मुख्य सचिव आनंद बर्धन को उनके इस पद के अनुरूप पूर्व के दायित्वों से अवमुक्त करते हुए मुख्य स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली और ऊर्जा के तीनों सरकारी उपक्रमों की स्वाभाविक बागडोर सौंपी गई है। वरिष्ठ नौकरशाह आरके सुधांशु को भी इसी प्रक्रिया के तहत कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है।
शासन ने 25 आइएएस अधिकारियों के साथ ही 12 पीसीएस अफसरों और 01 सचिवालय संवर्ग अधिकारी के दायित्वों में भी फेरबदल किया है।
इन पदों पर बहुत बड़ा बदलाव तो देखने को नहीं मिला, लेकिन पीसीएस अधिकारी डीपी सिंह को अधिशासी निदेशक डोईवाला चीनी मिल के साथ उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (उडा) में संयुक्त मुख्य प्रशासक की अतिरिक्त जिम्मेदारी जरूर सौंप दी गई है।
इसी तरह देहरादून के सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह को अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ जीएमवीएन का सामान्य प्रबंधक नियुक्त किया गया है। वहीं, पीसीएस अधिकारी पीसी दुम्का को उडा के साथ ही आयुक्त गन्ना, चीनी की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। उनसे जिला विकास प्राधिकरण टिहरी की जिम्मेदारी जरूर वापस ले ली गई है।
