धामी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
देहरादून। बुधवार को हुई धामी कैबिनेट ने 32 प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। सूत्रों के अनुसार 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट को भी धामी कैबिनेट ने हरी झंडी देते हुए करीब एक लाख करोड़ के बजट पर मोहर लगाई है।
इसके साथ ही सदन पर रखे जाने वाले अध्यादेशों को मंजूरी दी है। पर्यटन विभाग के तहत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के रोपवे को भी मंजूरी दी गई और प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा।
वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए वन पंचायत को 30-30 हजार रुपए देने पर भी केबिनेट निर्णय लिया है। इसका ड्राफ्ट भी केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। सैनिक कल्याण विभाग को भी निशुल्क भूमि दिए जाने पर कैबिनेट ने अनुमति दी है।
खुरपिया फार्म में सिडकुल की भूमि को आवासीय घोषित किया गया। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग के ढांचे में भी बदलाव किया गया है।
इसके अलावा कैबिनेट ने निर्णय लेते हुए पूर्व विधायकों की पेंशन में इजाफा करते हुए 40000 से बढ़ाकर 60000 रुपए किया गया। इसके साथ ही सालाना बढ़ने वाली विधायकों की धनराशि 2500 से 3000 की गई।
बता दें कि गैरसैण में हुए ग्रीष्मकाल विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों की सैलरी बढ़ाई गई थी। जिसके बाद पूर्व विधायकों ने भी यह मांग रखी थी जिसको कैबिनेट ने आज मंजूरी दी है। कैबिनेट में भू कानून पर कोई चर्चा नहीं हुई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025, निर्वाचन विभाग के पुनर्गठन, पूर्व विधायकों की पेंशन वृद्धि, वनाग्नि रोकथाम, परिवहन सुधार, रोपवे निर्माण समेत कई महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं।
कैबिनेट में स्वीकृत प्रमुख प्रस्ताव
- सड़क सुरक्षा नीति 2025
- उत्तराखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए नई रोड सेफ्टी पॉलिसी को मंजूरी।
- पर्वतीय क्षेत्रों में 11 नए एआरटीओ पदों का सृजन होगा।
- 50% पद पदोन्नति और 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
- हर सड़क दुर्घटना की गहन जांच होगी, संबंधित विभाग की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
- खराब सड़कें – लोक निर्माण विभाग (PWD) जिम्मेदार।
- ड्रिंक एंड ड्राइव मामले – स्थानीय व यातायात पुलिस की जवाबदेही।
- ओवरलोडिंग व बिना परमिट वाहन परिवहन विभाग जिम्मेदार।
3. परिवहन सुधार
- पर्वतीय क्षेत्रों में अनुबंधित बस परमिट समाप्त करने का प्रस्ताव।
- परिवहन निगम खुद बसों का संचालन करेगा, नई बसों की खरीद की जाएगी।
- पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाई गई
- पूर्व विधायकों की पेंशन ₹40,000 से बढ़ाकर ₹60,000 की गई।
- हर साल ₹3,000 की पेंशन वृद्धि होगी (पहले ₹2,500 बढ़ाई जाती थी)।
- विधायकों के पेट्रोल भत्ते में भी बढ़ोतरी।
4. वनाग्नि रोकथाम और वन विभाग को सहयोग
- वनाग्नि रोकथाम के लिए गठित समितियों को ₹30,000 प्रति समिति देने का निर्णय।
- वन पंचायतों व मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
5. लैंड बैंक और टाउनशिप निर्माण
- राज्य में दो नई टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनाया जाएगा।
- विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में सुनियोजित टाउनशिप के लिए यह नीति लागू होगी।
- खुरपिया फार्म की भूमि को आवासीय उपयोग के लिए मंजूरी।
6. केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे निर्माण
- रोपवे परियोजनाओं की डीपीआर भारत सरकार को भेजने का निर्णय।
7. सैनिक कल्याण विभाग को निशुल्क भूमि
- सैनिक कल्याण विभाग को मुफ्त भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय।
8. निर्वाचन विभाग का पुनर्गठन
- निर्वाचन विभाग के संरचना सुधार और पुनर्गठन को मंजूरी।
9. बजट प्रस्तावों को मंजूरी
- आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तावों को स्वीकृति।
- पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा और आवास विभाग के विभिन्न प्रस्तावों पर सहमति।
