इन IPS अफसरों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर प्रतिबंध। जानें क्यों?….
देहरादून। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के चार आईपीएस अधिकारियों – नीरू गर्ग, मुख्तार मोहसिन, अरुण मोहन जोशी और राजीव स्वरूप को आगामी पांच वर्षों तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति या विदेश में सेवा देने से प्रतिबंधित कर दिया है। इस बारे में गृह मंत्रालय के अनुसचिव संजीव कुमार ने प्रदेश शासन और पुलिस मुख्यालय को सूचना भेजी है।
पिछले वर्ष, प्रदेश सरकार ने आठ आईपीएस अधिकारियों के नाम केंद्र सरकार को प्रतिनियुक्ति के लिए भेजे थे। लेकिन इस वर्ष 4 जनवरी को प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इन चार अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने में असमर्थता जताई।
पत्र में बताया गया कि वर्तमान परिस्थितियों के कारण इन अधिकारियों को उत्तराखंड में ही अपनी सेवाएं देनी होंगी।
हालांकि, केंद्र सरकार ने अन्य चार अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के लिए स्वीकृति दे दी थी और वे जल्द ही केंद्रीय बलों में अपनी सेवाएं देने के लिए रवाना होंगे।
सूत्रों के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकार के बीच पत्राचार के कारण इन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति में असमंजस की स्थिति थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने प्रदेश शासन के पत्र का जवाब देते हुए इन चार अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को समाप्त कर दिया और इन्हें पांच साल तक केंद्रीय सेवा या विदेश सेवा में जाने से रोक दिया।
