हाईकोर्ट ने इस IAS को किया नोटिस जारी। सरकार से मांगा जवाब
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के IAS बृजेश कुमार संत को कई विभागों का कार्यभार देने के मामले में उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए बृजेश कुमार संत को नोटिस जारी कर राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जितेंद्र चौधरी ने बताया की टैक्सी मैक्सी महासंघ ने याचिका में कहा कि IAS संत को राज्य सरकार ने छः विभागों का कार्यभार दिया है। इस वजह से उनके काम प्रभावित हो रहे हैं और उनकी याची की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है।
राज्य सरकार ने उन्हें दो खनन के विभाग और तीन ट्रांसपोर्ट के डिपार्टमेंट दे दिये हैं, जिनमे उन्हें ट्रांसपोर्ट सेकेट्री, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और चैयरमेन एस.टी.ए.तथा रोडवेज डिपार्टमेंट के वित्तीय सलाहकार की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
जबकि, नियमावली के अनुसार एस.टी.ए.का चैयरमेन वह व्यक्ति होगा जिसका उसमें कोई हित नहीं होगा। इसलिए उनकी जगह किसी अन्य अधिकारी को इस विभाग की जिमेदारी दी जाय, ताकि उनके कार्य समय पर हो सकें।
