CM धामी ने 1094 कनिष्ठ अभियंताओं को प्रदान किये नियुक्ति पत्र। शीघ्र होगी 108 असिस्टेंट प्रोफेसरों की तैनाती
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से किया प्रतिभाग
- धामी सरकार में पिछले तीन सालों में सरकारी सेवाओं में प्रदान की गई 17 हजार से अधिक नौकरियां
- कहा, दूरस्थ महाविद्यालयों के बहुरेंगे दिन, दूर होगी शिक्षकों की कमी
- आयोग ने शासन को सौंपी चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर की सूची
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की वर्चुअल उपस्थिति में उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा, 2023 के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में चयनित 1094 कनिष्ठ अभियन्ताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये। नींबूवाला, गढ़ी कैण्ट स्थित संस्कृति विभाग के ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल एवं विधायक श्रीमती सविता कपूर उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कनिष्ठ अभियन्ता पद के लिए चयनित हुए अभ्यर्थियों से वर्चुअल संवाद भी किया।
योगेश कड़ाकोटी ने कहा कि राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता आयी है। यह भर्ती प्रक्रिया काफी कम समय में पूर्ण हुई है।
उन्होंने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को संदेश दिया कि कड़ी मेहनत और खुद पर विश्वास रखें। राज्य सरकार द्वारा जिस तेजी से भर्ती प्रक्रियाएं पूर्ण की जा रही हैं, इससे युवाओं में नई आशा जगी है।
संदीप उनियाल ने कहा कि उन्होंने 2014 में डिप्लोमा किया था और वे 2019 से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद और भर्ती परीक्षाओं में तेजी आने से युवाओं का सरकारी नौकरियों के प्रति रूझान और बढ़ा है।
रूड़की की महजबी ने कहा कि यह पूरी भर्ती प्रक्रिया एक साल से कम समय में पूरी हुई, अभी जिस तेजी से राज्य में भर्तियां आ रही हैं, सभी लोग तैयारी करने के लिए उत्साहित हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चयनित सभी कनिष्ठ अभियन्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि आज आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। अपने माता-पिता गुरूओं और ईश्वर की कृपा से सभी को देवभूमि उत्तराखण्ड में सेवा करने का अवसर मिल रहा है।
उन्होंने आशा व्यक्त की कि आज जिन 1094 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली है, इनसे विभागों को और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों से कहा कि ज्ञान, विज्ञान और तकनीक का जिस तेजी से विस्तार हो रहा है, उस हिसाब से नियमित अपडेट रहें।
उन्होंने कहा कि सभी पूर्ण निष्ठा और समर्पण भाव से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, इसके लिए कार्यक्षेत्र में नियमित दिनचर्या बनाना जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि, राज्य में पिछले तीन सालों में राज्य में सरकारी विभागों में 17 हजार से अधिक नौकरियां प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा कि 04 जुलाई 2021 को शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट में हमने निर्णय लिया कि राज्य के सभी रिक्त पदों पर भर्ती की जायेगी। अभी अनेक भर्ती परीक्षाएं गतिमान हैं।
राज्य में भर्ती परीक्षाओं के अधियाचन से नियुक्ति पत्र प्रदान करने तक की पूरी समयावधि को कम किया गया है। पूरे साल के लिए भर्ती परीक्षाओं के लिए कलेण्डर बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद से सभी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ सम्पन्न हुई है।
आज योग्य युवा हर भर्ती परीक्षा में सफल हो रहे हैं। नकल विरोधी कानून में सख्त सजा के प्राविधान किये गये हैं। इसमें उम्रकैद और सारी सम्पति जब्त करने तक का प्राविधान किया गया है। राज्य में नकल को जड़ से समाप्त करने के लिए नकल माफियाओं पर सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश नया वर्क कल्चर शुरू हुआ है। उत्तराखण्ड में भी राज्य सरकार द्वारा नया वर्क कल्चर लाने की दिशा में लगातार कार्य किये जा रहे हैं।
नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों के इंडिकेटर में राज्य को देश में प्रथम स्थान मिला है। उत्तराखण्ड देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों की श्रेणी में दूसरे स्थान पर है।
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि, राज्य में 1094 नये कनिष्ठ अभियंताओं की नियुक्ति होने से कार्यों में और तेजी आयेगी। उन्होंने कहा कि सेवा के दौरान अनेक लोगों से मिलने का मौका मिलेगा।
उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी चयनित अभ्यर्थी बड़ी सकुशलता से जन समस्याओं का समाधान करेंगे और उत्तराखण्ड को विकसित राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि, नये कनिष्ठ अभियंताओं के आने से प्रदेश के विकास और आवश्यकता के लिए एक कड़ी और जुड़ गई है। उन्होंने कहा कि शहरी विकास और आवास विभाग में कनिष्ठ अभियंताओं की बड़ी कमी थी। नये कनिष्ठ अभियंताओं के आने से कार्यों में तेजी आयेगी। अब विकास कार्यों को गति मिलेगी।
आज जिन 1094 कनिष्ठ अभियन्ताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये उनमें लोक निर्माण विभाग में 252, ग्रामीण निर्माण विभाग में 201, सिंचाई विभाग में 137, लघु सिंचाई विभाग में 46, पंचायती राज विभाग में 41, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलसंस्थान में 91, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पेयजल निगम में 50, आवास विभाग में 134, शहरी विकास विभाग में 32, पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में 5, उत्तराखंड जल विद्युत लिमिटेड में 49, कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग में 37, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण(उरेडा) में 10, ऊर्जा विकास में 9 पद शामिल है।
प्रदेश में शीघ्र होगी 108 असिस्टेंट प्रोफेसरों की तैनाती
सूबे के उच्च शिक्षा विभाग में विभिन्न विषयों के 108 और असिस्टेंट प्रोफेसरों को शीघ्र तैनाती दी जायेगी। सभी चयनित शिक्षकों को प्रदेश के पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालयों में प्रथम नियुक्ति प्रदान की जायेगी।
दुर्गम क्षेत्र के महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति से जहां शिक्षकों की कमी दूर होगी वहीं शैक्षणिक गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित होंगी। चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों की शीघ्र तैनाती के लिये विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे दिये गये हैं।
सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के सुधारीकरण में जुटी है। जिसके दृष्टिगत प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों में ढ़ांचागत सुविधाओं की उपलब्धता के साथ शिक्षकों की कमी को दूर करने के ठोस प्रयास किये जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित विभिन्न विषयों के 108 और असिस्टेंट प्रोफेसरों को प्रदेश के पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्र में स्थिति विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में शीघ्र तैनाती दी जायेगी।
जिसमें राजनीति शास्त्र में 22 असिस्टेंट प्रोफेसर, जन्तु विज्ञान 16, रसायन विभाग 26, भूगोल 15 तथा हिन्दी में 29 असिस्टेंट प्रोफसर शामिल हैं। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है।
डॉ. रावत ने बताया कि आयोग से चयनित इन असिस्टेंट प्रोफेसरों की तैनाती से दुर्गम क्षेत्र के महाविद्यालयों में जहां शिक्षकों की कमी दूर होगी वहीं शैक्षणिक गतिविधियों में भी सुधार होगा।
जिसका लाभ स्थानीय स्तर पर छात्र-छात्राओं को मिलेगा और उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिये महानगरों में नहीं भटकना पड़ेगा। इसके अलावा शिक्षकों की तैनाती से महाविद्यालयों की नैक ग्रेडिंग में भी सुधार देखने को मिलेंगे।
विभागीय मंत्री ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों के शत-प्रतिशत पदों को शीघ्र भरा जायेगा। इसके लिये विभाग द्वारा पूर्व में विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के 455 पदों पर भर्ती के लिये राज्य लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया था।
जिसमें से आयोग द्वारा लगभग 20 विषयों के 248 चयनित सहायक प्राध्यापकों की सूची विभाग को उपलब्ध करा दी गई है, जबकि अवशेष 207 पदों पर चयन प्रक्रिया गतिमान है। डॉ. रावत ने बताया कि उच्च शिक्षा में शैक्षिक गुणवत्ता के लिये राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है।
