बिग ब्रेकिंग: DG शिक्षा ने 108 अधिकारियों, 13625 प्रधानाध्यापकों / प्रधानाचार्यो का वेतन रोका। आदेश जारी

DG शिक्षा ने 108 अधिकारियों, 13625 प्रधानाध्यापकों / प्रधानाचार्यो का वेतन रोका। आदेश जारी

देहरादून। महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा द्वारा समग्र शिक्षा के अन्तर्गत विद्यालयों को दी गई धनराशि का समयान्तर्गत व्यय न होने के प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के जनपद से लेकर विद्यालय स्तर तक के जिम्मेदार 108 अधिकारियों एंव 13625 प्रधानाध्यापकों / प्रधानाचार्यो को वेतन रोकने के आदेश दिये है।

साथ ही यदि एक सप्ताह के अंदर अधिकारियों एंव संबधित प्रधानाध्यापकों द्वारा दी गई धनराशि का उपभोग नही किया जाता है तो कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही या प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।

 

 

महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा श्री बंशीधर तिवारी द्वारा अधिकारियों को कडी चेतावनी देते हुए कहा है कि विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिए समग्र शिक्षा के अन्तर्गत दी जा रही सुविधाओं का लाभ समय पर दिया जाए। किसी भी दशा में छात्रों का गणवेश एंव अन्य निशुल्क सुविधाएं प्रदान करने में विलंब न किया जाए।

अभी तक विद्यालयों द्वारा विद्यालय अनुदान का उपभोग नही किया गया है जबकि अनगिनत विद्यालयों मे छोटे मोटे मरम्मत कार्यों एंव प्रबंधन आवश्यकताओं को अनुदान के माध्यम से पूर्ण किया जा सकता है।

धनराशि का समय पर उपभोग न होने के कारण भारत सरकार स्तर से भी निरंतर रोष व्यक्त किया जा रहा है इसी कम मे मा०मंत्री विद्यालयी शिक्षा धन सिंह रावत द्वारा भी संबधित प्रकरण मे जिम्मेदार अधिकारियों एवं प्रधानाचार्यों को चिन्हित कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

महानिदेशक द्वारा इस संबध में कहा गया कि पूर्व मे समय समय पर जनपदीय अधिकारियों एंव विकासखंड स्तरीय अधिकारियों को धनराशि का उपभोग समय पर करने के निर्देश दिये जाते रहे है लेकिन अधिकारियों द्वारा न तो धनराशि के उपभोग की समीक्षा की जा रही है और नही लापरवाही बरत रहे विद्यालयों के संस्थाध्यक्षों के विरूद्ध कार्यवाही। जिस कारण स्थिति अत्यंत खराब हो गई है।

उनके निर्देशों के अनुसार 13 मुख्य शिक्षा अधिकारियों एंव 95 विकासखंड शिक्षा अधिकारियों तथा एक भी रूपये का उपभोग न करने वाले 13625 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों / प्रधानाचार्यो का माह जुलाई का वेतन तब तक बाधित रहेगा जब तक उनके द्वारा समस्त धनराशि का नियमानुसार उपभोग कर पीएफएमएस पोर्टल पर अकित नही किया जाता है।

समीक्षा के दौरान अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा मुकुल कुमार सती, उपराज्य परियोजना निदेशक अजीत भंडारी, उप राज्य परियोजना निदेशक एमएम जोशी एंव स्टाफ आफिसर बी०पी० मैंदोली उपस्थित रहे।