शासन ने इन पांच IAS अधिकारियों को सौंपी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। आदेश जारी
उत्तराखंड शासन से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां राज्य में प्रचलित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) में समय-समय पर किये गये संशोधनों के अध्ययन/परीक्षण हेतु गठित ‘भू-कानून समिति’ द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी।
रिपोर्ट के विस्तृत परीक्षण हेतु निम्नवत् ‘प्रारूप समिति’ का गठन किया गया है, जिसके आज आदेश जारी हो गए हैं। इस तरह आज इस समिति में शासन ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को यह नई जिम्मेदारी दी है।
मूल निवास व भू कानूनों को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा देहरादून के परेड ग्राउंड में 24 को प्रस्तावित रैली को देखते हुए सरकार ने एसीएस राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया है।
इस प्रारूप समिति में प्रमुख सचिव न्याय, सचिव राजस्व , सचिव सामान्य प्रशासन व मुख्यमंत्री के अपर सचिव जगदीश कांडपाल सदस्य होंगे। यह प्रारूप समिति भू कानून समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट का विस्तृत परीक्षण करेगी।
1) राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन – अध्यक्ष।
(2) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन सदस्य
(3) सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन। सदस्य
(4) सचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन
(5) जगदीश काण्डपाल, अपर सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन
उपर्युक्तानुसार गठित समिति आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों / अधिकारियों को आमंत्रित करने हेतु अधिकृत होगी, जो विषयगत प्रकरण में अपना अभिमत / संस्तुति शासन को उपलब्ध करायेगी।
