सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 12 सितंबर मंगलवार को कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। आज उत्तराखंड सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक सम्पन्न हो गई है। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं।
प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज मंगलवार को राज्य सचिवालय में संपन्न हुई। इस दौरान देश और दुनिया के निवेशकों को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए कैबिनेट ने प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दे दी। वहीं, पम्प स्टोरेज पॉलिसी को भी मंजूरी दी गयी है।
सचिवालय प्रसाशन मे निजी सचिव परीक्षा मामले मे हाई कोर्ट गए 4 अभ्यर्थियों को अनुमान्य किया गया
औली विकास प्राधिकरण का निर्माण किया जायगा, जों औली मे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाएगा
उधम सिंह नगर में गैस आधारित प्लांट को चलाने के लिए विदेशो से आने वाली गैस मे वेट जीरो था अब cng मे भी वेट 0 किया गया
बद्रीनाथ मे विभिन्न क्लाकृतियों और वहा के इतिहास के बारे मे बताने का काम किया जाएगा जिसने मास्टर प्लान बनाया वो ही INI डिजाइन स्टूडियो को काम दिया जाएगा
ऊर्जा मे पम्प स्टोरेज प्लांट पॉलिसी बनाई गई इसमें नॉन पीक ऑवर मे इनका उपयोग होगा इस पॉलिसी के तहत 12 प्रतिशत बिजली नहीं देनी होगी राज्य को, लैंड अलॉटमेंट भी प्राथमिकता के आधार पर होगा।
नॉन पीक आवर में पैदा बिजली से पीक आवर में बिजली बनेगी। इसमें लोकल एरिया डेवलपमेंट चार्ज नहीं देना होगा। ट्रांसमिशन चार्ज भी नहीं देना होगा। निजी विकासकर्ताओं का चयन निविदा से होगा। अगर वह कोई अपना स्थान चुनकर बताते हैं तो उन्हें सीधे सुविधा मिलेगी।
सेवा क्षेत्र की नीति को मंजूरी
- स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस सेंटर, शिक्षा, फिल्म व मीडिया, स्पोर्ट्स, आईटी को शामिल करते हुए पालिसी बनाई गई है।
- इसमें कुछ रियायतें दी गई हैं। इसमें 25% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी।
- मिनिमम पूंजी निवेश: स्वास्थ्य मैदान में 200 करोड़, पहाड़ में 25 करोड़।
- योग सेंटर: मैदान में 50, पहाड़ में 25
- स्कूल: मैदान में 50, पहाड़ में 25
- यूनिवर्सिटी : मैदान में 50, पहाड़ में 25
- डेटा सेंटर: मैदान में 100 और पहाड़ में 50 करोड़ वालों को इस नीति का लाभ मिलेगा।
