एक्सक्लूसिव: यहां ध्वस्तीकरण के बाद भी निर्माण कार्य जारी। बडी कार्यवाही करने की तैयारी में विभाग

यहां ध्वस्तीकरण के बाद भी निर्माण कार्य जारी। बडी कार्यवाही करने की तैयारी में विभाग

– सफेदपोश नेताओं के संरक्षण में चल रहा गोरखधंधा
– अधिकारियों के दफ्तर तक पहुँच चुकी है शिकायत

रिपोर्ट- सलमान मलिक
रुड़की। सफेद पोश नेताओं के संरक्षण में नियमों को ताख पर रखकर अवैध कॉलोनियों का कटान खूब धड़ल्ले से चल रहा है। बिडम्बना ये है कि, इन प्रोपर्टी डीलरों को न प्रशासन का खौफ है ना संबंधित विभाग का!

उच्चाधिकारियों के आदेश के बावजूद अवैध कॉलोनियों में निर्माण जारी है, जबकि विकास प्राधिकरण इन दिनों अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान चलाए हुए है।

कई अवैध कॉलोनियों पर HRDA ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया है, लेकिन कुछ भूमाफिया इससे भी सबक लेने को तैयार नही है। नियम ये है कि, जिस कॉलोनी या निर्माण पर विभाग सील या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करता है, उसे निस्तारण के बाद ही निर्माण कार्य शुरू हो सकता है।

लेकिन कुछ कॉलोनी धारक ऐसे है, जो ध्वस्तीकरण के बाद भी निर्माण कर रहे है और अधिकारियों के आदेश को ठेंगा दिखा रहे है।

आपको बता दें कि, रुड़की शहर से लेकर देहात क्षेत्रों में पिछले कुछ समय से कॉलोनियों को काटकर प्लाटिंग की गई है, जो कॉलोनी सम्बंधित विभाग के नियमों के अनुसार नही है, उस पर विभाग ने कार्रवाई की है, जबकि कुछ कॉलोनियों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

अभी हाल ही में एचआरडीए विभाग की टीम रुड़की एनएच 58 हाइवे स्थित शनिदेव मंदिर के पास एक कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया था, साथ ही कॉलोनी स्वामी को नियमों को पूरा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद कॉलोनी स्वामी ने फिर से निर्माण कार्य शुरू करा दिया, जबकि जिलाधिकारी हरिद्वार के साफ निर्देश है कि, जिस कॉलोनी को ध्वस्त किया जाए उसमे निर्माण कार्य नही किया जा सकता।

बिडम्बना ये है कि, सफेद पोश नेताओ के संरक्षण में ध्वस्तीकरण के बाद भी कॉलोनी में निर्माण जारी है। निर्माण सामग्री बड़े-बड़े डंपरों में खुलेआम लाई जा रही है और संबंधित विभाग सबकुछ जानकर भी बेखबर बनने का ढोंग रच रहा है।

सूत्र बताते है कि, ये मामला उच्चाधिकारियों तक के संज्ञान में जा चुका है और अंदरूनी तौर पर बड़ी कार्रवाई होने की तैयारी की जा रही है। बहरहाल ये तो तय है कि, अवैध कॉलोनियों में चल रहे निर्माण कार्यो पर विभाग जल्द ही बड़ा कदम उठाएगा।