कांग्रेस ने की क्षेत्र में मानकों के विपरित हो रहे खनन पर रोक लगाने की मांग
रिपोर्ट- मनोज नौडियाल
कोटद्वार। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के नदियों व बरसाती नालों में रिवर ट्रेनिंग और चैनलाइजेशन के नाम पर उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के विपरित भारी मशीनों द्वारा हो रहे खनन पर रोक लगाने तथा सुरक्षा दीवारों की मरम्मत कराये जाने की मांग को लेकर उपजिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के लिए ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में कहा गया है कि, शहर की नदियों व बरसाती नालों में उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किये गये मानकों के विपरित खनन हो रहा है। जिस कारण नदियों में गहरे-गहरे गड्ढे हो गये हैं। बीते रविवार को खोह नदी में नहाने के दौरान इन्हीं गड्ढों की चपेट में आने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। इसके साथ कोटद्वार क्षेत्र के एकमात्र स्टेडियम पर भी खतरा मंडराने लगा है।
उन्होंने भारी मशीनों द्वारा हो रहे खनन कार्य पर रोक लगाने, नदी के तटों पर पूर्व में बनाई गई सुरक्षा दीवारों की मरम्मत कराने तथा खतरे वाले स्थानों पर तत्काल सुरक्षा दीवार बनाये जाने की मांग की है। ज्ञापन प्रेषित करने वालों में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष डॉ चंद्रमोहन खर्कवाल, नगर अध्यक्ष संजय मित्तल, बलवीर सिंह रावत, हेमचंद्र पंवार, जितेंद्र भाटिया, विजय रावत आदि शामिल रहे।
उधर वार्ड न 6 काशीरामपुर तल्ला के पार्षद सूरज प्रसाद कांति ने गाड़ीघाट पुल के नीच खोह नदी में नहाने के दौरान रिवर चैनलाईजेशन से हुए गड्डे में डूबने से हुई दो बच्चों की मौत की मजिस्ट्रेट जांच कराये जाने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने उपजिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा।
दिक्कतों को दूर करने को लेकर सौंपा ज्ञापन
उत्तरांचल प्रधानाचार्य परिषद जनपद पौड़ी गढ़वाल के प्रतिनिधियों ने प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में मौजूद विभिन्न दिक्कतों को दूर करने की मांग को लेकर प्रदेश के शिक्षा पंचायती राज एवं युवा कल्याण मंत्री अरविन्द पाण्डेय को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि, पर्वतीय क्षेत्र के अशासकीय विद्यालय वर्तमान में विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। जिससे विद्यालय में अध्ययरत छात्रों की पठन-पाठन एवं अन्य सहगामी क्रियाएं प्रभावित हो रही हैं।
उन्होंने शासकीय विद्यालयों की भांति अशासकीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के विकास हेतु समग्र शिक्षा का लाभ देने, शासकीय विद्यालयों के तर्ज पर अशासकीय विद्यालयों को भी छात्रहित में मॉडल विद्यालय बनाये जाने, अशासकीय विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कमी को देखते हुए पीआरडीए उपनल व एनजीओ के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति करने, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में वेतन संबंधी समस्यों के निस्तारण के लिए जनपद पौड़ी में जिला अधिकारी माध्यमिक के पद पर तत्काल पूर्णकालिक अधिकारी नियुक्त करने की मांग की है।
साथ ही बजट की कमी के कारण कई अशासकीय विद्यालय के अध्यापकों व कर्मचारियों को मई व जून माह वेतन नहीं मिला पाया है। उन्होंने अध्यापकों व कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसके लिए शीघ्र बजट जारी करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में परिषद के जिला अध्यक्ष धर्मपाल सिंह बिष्ट, उपाध्यक्ष एमएल भारती, जिला मंत्री डीडी भारद्वाज, कोषाध्यक्ष संजय रावत आदि शामिल रहे।
