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देहरादून। उत्तराखंड में शुक्रवार को कानून-व्यवस्था, शिक्षा, सड़क सुरक्षा और रियल एस्टेट से जुड़े कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम चर्चा में रहे।
एक ओर हल्द्वानी में छात्रसंघ चुनाव से पहले पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आया, तो दूसरी ओर देहरादून में रेरा ने एक आवासीय परियोजना के बिल्डर पर 1.89 करोड़ रुपये का मुआवजा तय कर बड़ा संदेश दिया।
वहीं मोहब्बेवाला में हुए ट्रक हादसे ने सड़क सुरक्षा व्यवस्थाओं पर फिर सवाल खड़े कर दिए, जबकि हरिद्वार में तीन तलाक और निकाह हलाला के आरोपों का मामला भी सुर्खियों में रहा।
हल्द्वानी में एमबीपीजी कॉलेज छात्रसंघ चुनाव को लेकर राजनीतिक और चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। नामांकन प्रक्रिया से पहले एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टी.सी. ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि छात्र राजनीति लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन कैंपस के बाहर किसी भी तरह की अराजकता, शक्ति प्रदर्शन, हुड़दंग या कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि शाम के समय समूह बनाकर शहर में घूमने, वाहनों की रैलियां निकालने, होटल-ढाबों में भीड़ जुटाने और सार्वजनिक स्थानों पर मारपीट जैसी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
इसी बीच दुर्गा सिटी सेंटर के पास छात्रों के दो गुटों के बीच हुई मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर यह संकेत दे दिया है कि चुनावी माहौल में कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
उधर देहरादून के झाझरा स्थित सेरेन ग्रीन्स आवासीय परियोजना में ग्रीन एरिया पर निर्माण, स्वीकृत लेआउट में बदलाव और वादा की गई सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने के मामले में उत्तराखंड रेरा के न्याय निर्णायक अधिकारी ने बड़ा फैसला सुनाया है।
नौ शिकायतकर्ताओं के पक्ष में प्रत्येक को 21 लाख रुपये, यानी कुल 1.89 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।
शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि बिल्डर ने ग्रीन एरिया में हस्तक्षेप करने के साथ-साथ परियोजना के ब्रॉशर में दर्शाई गई कई सुविधाएं वर्षों बाद भी उपलब्ध नहीं कराईं।
आदेश में 45 दिन के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा ब्याज सहित राशि वसूल की जाएगी। यह फैसला राज्य के रियल एस्टेट क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकारों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राजधानी देहरादून के मोहब्बेवाला क्षेत्र में एक बार फिर बड़ा सड़क हादसा सामने आया, जब ईंटों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर गर्ल्स हॉस्टल की दीवार तोड़ते हुए परिसर में घुस गया।
गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। चालक ने रंबल स्ट्रिप पर अत्यधिक उछाल आने के बाद ब्रेक फेल होने को हादसे का कारण बताया है।
यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब मोहब्बेवाला क्षेत्र पहले ही लगातार हो रहे हादसों के कारण चर्चा में है। परिवहन विभाग के आंकड़े भी चिंता बढ़ाने वाले हैं।
वर्ष 2026 में जुलाई तक प्रदेश में 1,272 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें 775 लोगों की जान गई और 1,341 लोग घायल हुए हैं। प्रदेश में 2,559 दुर्घटना संभावित क्षेत्र और 179 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जिनमें सुधार कार्यों के बावजूद हादसों का ग्राफ कम नहीं हो रहा।
हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में महिला को कथित तौर पर तीन तलाक देने और निकाह हलाला के लिए दबाव बनाने का मामला भी सामने आया है। महिला के पिता की शिकायत पर पुलिस ने पति और उसके चाचा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला सामाजिक और कानूनी दोनों दृष्टि से चर्चा का विषय बना हुआ है।
शिक्षा क्षेत्र में भी दो अलग-अलग मामलों ने ध्यान खींचा। हल्द्वानी के कालाढूंगी स्थित अटल आदर्श विद्यालय में पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
रोड हंटर्स फाउंडेशन ने विद्यालय परिसर में गंदगी और अव्यवस्थाओं का आरोप लगाया है, जबकि शिक्षा विभाग ने शिकायत मिलने पर जांच का आश्वासन दिया है।
वहीं चमोली के कलगोठ गांव में लंबे समय से सेवाएं दे रहे शिक्षक बिरजू राम पटेल को उर्गम भेजे जाने के विरोध में ग्रामीणों और अभिभावकों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय में पहले से शिक्षकों की कमी है और इस फैसले से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी।
कुल मिलाकर शुक्रवार का दिन उत्तराखंड में कानून-व्यवस्था, शिक्षा, सड़क सुरक्षा और जनहित से जुड़े मुद्दों के नाम रहा।
छात्रसंघ चुनाव को लेकर पुलिस की सख्ती, रेरा का ऐतिहासिक मुआवजा आदेश, बढ़ते सड़क हादसे और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विवादों ने एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था और जवाबदेही को केंद्र में ला दिया है।
