बड़ी खबर: हल्द्वानी में अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई, पुलभट्टा बॉर्डर पर सुरक्षा सख़्त। एक्शन मोड में पुलिस-प्रशासन

हल्द्वानी में अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई, पुलभट्टा बॉर्डर पर सुरक्षा सख़्त। एक्शन मोड में पुलिस-प्रशासन

रिपोर्ट- दिलीप अरोरा

हल्द्वानी शहर में नैनीताल रोड चौड़ीकरण परियोजना ने रफ्तार पकड़ ली है। तीनपानी बाईपास से मंडी तक करीब 320 अतिक्रमणों पर जिला प्रशासन ने लाल निशान लगा दिए हैं।

कुल 10 किलोमीटर लंबी सड़क को 24 मीटर तक चौड़ा किया जाना है। अधिकारियों के अनुसार, अतिक्रमण पूरी तरह हटने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू होगा, जिसके लिए यूयूएसडीए ने तैयारी तेज कर दी है।

एडीबी परियोजना के तहत नैनीताल रोड के साथ-साथ कालाढूंगी रोड पर भी चौड़ीकरण और आधारभूत सुविधाओं के विकास का कार्य प्रस्तावित है। नहर शिफ्टिंग के लिए सिंचाई विभाग को 6 मीटर अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता पड़ेगी।

हालांकि, लाल निशान लगते ही स्थानीय लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। दशकों पुराने मकानों पर निशान लगने से कई निवासियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर सड़क की चौड़ाई कम करने की मांग की है।

इस पर डीएम ललित मोहन रयाल ने साफ कहा कि सड़क चौड़ीकरण होना तय है और चिह्नित अतिक्रमणों को जल्द हटाया जाएगा।

सीओ धोनी के नेतृत्व में पुलभट्टा बॉर्डर क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान

देश की राजधानी दिल्ली में हुए बम धमाकों के बाद देश के सभी राज्यों में हाई अलर्ट जारी है। इस बीच, उत्तराखंड के कुछ संवेदनशील और बॉर्डर क्षेत्रों में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया।

सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में पुलभट्टा थाना, लालपुर चौकी, दरऊ चौकी, बरा चौकी और कलकत्ता फार्म चौकी की पुलिस ने संयुक्त रूप से बॉर्डर पर वाहनों और लोगों की कड़ाई से जांच की।

इस दौरान सभी वाहनों की जांच की गई, लोगों से पहचान पत्र मांगे गए और वाहनों पर लगी काली फिल्म उतारी गई।

सीओ धोनी ने कहा कि यह चेकिंग लगातार जारी रहेगी ताकि राज्य, जिले और क्षेत्र को अपराधी किस्म के लोगों से सुरक्षित रखा जा सके।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़कों पर सभी वाहनों के लिए नियम बराबर हैं और किसी भी वाहन पर पुलिस के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, जल्द ही बॉर्डर पर एक स्थायी चेकिंग पॉइंट भी बनाया जाएगा।

चेकिंग अभियान के दौरान सीओ ने यह भी कहा कि सवारी वाहनों द्वारा की जा रही डग्गामारी से लोगों की जान को खतरा है और इसके खिलाफ भी जल्द ही अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य न केवल नियमों का पालन कराना बल्कि जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।