प्रदेश में कृषि यंत्रों पर मिलेगी 80% की सब्सिडी, वो भी ऐसे….
उत्तराखंड। राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों को सशक्त बनाने के लिए एक बड़ी पहल की है। किसानों की कृषि यंत्रों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी।
यह सब्सिडी अधिकतम चार लाख रुपये तक की होगी। इस योजना से राज्य के 10 हजार किसान समूहों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
कृषि यंत्र खरीदना अब होगा आसान
प्रदेश में लगभग 90 प्रतिशत किसान लघु और सीमांत श्रेणी में आते हैं। इन किसानों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे ट्रैक्टर, पावर टिलर, थ्रेसर, रीपर जैसे महंगे कृषि यंत्र स्वयं खरीद सकें। विशेष रूप से राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में यह समस्या और भी गंभीर है।
जहां कृषि कार्यों में महिलाओं की भूमिका प्रमुख होती है। महिला श्रमिकों का श्रम कम करने और आधुनिक कृषि यंत्रों तक उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ग्राम स्तर पर फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करेगी।
गांव-गांव में बनेगा फार्म मशीनरी बैंक
प्रत्येक गांव में 8 से 10 किसानों के समूह बनाए जाएंगे जिन्हें फार्म मशीनरी बैंक चलाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इन समूहों को सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी, जिससे वे आधुनिक कृषि यंत्र खरीद सकें।
इन यंत्रों को किसान समूह अन्य किसानों को किराए पर भी दे सकेंगे। इससे उन्हें अतिरिक्त आय का साधन भी मिलेगा।
कृषि विभाग के अनुसार इस योजना के क्रियान्वयन पर लगभग 400 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है। इस राशि से 10 हजार किसान समूहों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे वे गांवों में फार्म मशीनरी बैंक स्थापित कर सकें।
कृषि निदेशक केसी पाठक ने बताया कि “राज्य के पर्वतीय जिलों में अधिकतर किसान छोटे हैं, जो महंगे कृषि यंत्र खरीदने में सक्षम नहीं हैं। फार्म मशीनरी बैंक की मदद से इन किसानों को जरूरी कृषि उपकरण किराये पर उपलब्ध होंगे, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी और श्रम की लागत घटेगी।”
