मलिन बस्तियों से संबंधित जारी NGT के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
देहरादून। NGT ने हाल ही में राज्य सरकार को नदी के फ्लड जोन में बसी बस्तियों के मकान ध्वस्त करने का आदेश जारी किया था। कहा गया था कि बस्तियों को लेकर सरकार की ओर से लाया गया अध्यादेश मान्य नहीं है। अब इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
पूर्व में सरकार बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश लेकर आई थी, लेकिन एनजीटी ने स्पष्ट तौर पर आदेश दिया कि यह अध्यादेश नदी किनारे अवैध निर्माण को सुरक्षित नहीं करता। सरकार को अतिक्रमण हटाने के साथ एनजीटी के सामने विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं।
इसके बाद सरकार ने एनजीटी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जिला प्रशासन और शासन के स्तर पर इस मामले को लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है, ताकि मजबूती से कोर्ट में अपना पक्ष रखा जा सके। उप सचिव-शहरी विकास प्रदीप शुक्ला ने बताया कि सरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी।
