Union Budget 2025: 12 लाख की कमाई तक टैक्स नहीं, मिडल क्लास को राहत, बुनियादी ढांचे पर फोकस
देहरादून। मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में टैक्सपेयर्स और विभिन्न वर्गों को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि 12 लाख रुपये तक की आय पूरी तरह टैक्स फ्री होगी। इसके साथ ही सरकार नया टैक्स कानून लाने जा रही है, जिसे अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा।
इस बजट में विशेष फोकस किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग और मिडल क्लास पर रहा। वित्त मंत्री ने महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिनमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई विकास कार्य शामिल हैं।
मुख्य घोषणाएं:Highlight
➤ 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
➤ बिहार में मखाना बोर्ड का गठन।
➤ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लोन सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये।
➤ बिहार में नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नॉलजी की स्थापना।
➤ 6,500 नई सीटों के साथ IIT का विस्तार।
➤ एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सिलेंस की स्थापना और 500 करोड़ रुपये का बजट आवंटन।
➤ 5 विश्वस्तरीय स्किल सेंटर विदेशों के साथ साझेदारी में।
➤ 50 वर्ष के लिए राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज।
➤ 10 हजार नई मेडिकल सीटों का ऐलान।
➤ MSME के निवेश और टर्नओवर लिमिट को बढ़ाया गया।
➤ महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति को बिजनस शुरू करने पर 5 लाख रुपये की सहायता।
➤ 120 नए डेस्टिनेशंस के साथ उड़ान योजना का विस्तार।
➤ 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य।
➤ 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड।
➤ अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डेकेयर कैंसर सेंटर्स की स्थापना।
➤ 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी समाप्त, 6 पर 6% कस्टम ड्यूटी।
➤ 100 कानूनों को समाप्त करने के तहत जनविश्वास 2.0 की शुरुआत।
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा है कि महिलाओं और किसानों को मजबूत बनाना सरकार का लक्ष्य है।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य योजना को राज्यों के साथ मिलकर आगे बढ़ाया जा रहा है. मिडिल क्लास की खरीदने की ताकत बढ़ाने के लिए प्रयास जारी हैं।
उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है।
संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत KCC(किसान क्रेडिट कार्ड) के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी जाएगी।
वित्त मंत्री की प्रमुख घोषणा
- अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा।
- KYC प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा।
- FDI की सीमा 74 पर्सेंट से 80 पर्सेंट हुई बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय होगा।
- बिहार में खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन के राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जाएगी।
- सरकार पांच आईआईटी में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा तैयार करेगी, आईआईटी पटना का विस्तार करेगी।
- सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
- शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत से कृत्रिम मेधा (एआई) उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।
- कुल 20,000 करोड़ रुपये से परमाणु ऊर्जा मिशन बनाया जाएगा, 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य है।
- सरकार एक करोड़ ‘गिग कर्मियों’ की सहायता के लिए ई-श्रम मंच पर पहचान पत्र तथा पंजीकरण की व्यवस्था करेगी।
- बिजली वितरण कंपनियों में सुधारों को प्रोत्साहित किया जाएगा, राज्यों को सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत कर्ज की अनुमति दी जाएगी।
- सरकार पहली बार उद्यम करने वाली पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को दो करोड़ रुपये का ऋण देगी।
- सरकार पहली बार उद्यम करने वाली पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को दो करोड़ रुपये का ऋण देगी।
- स्टार्टअप इकाइयों के लिए एक कोष की स्थापना सरकार के 10,000 करोड़ रुपये के अंशदान से की जाएगी।
- मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीटें बढ़ायी जाएंगी.
सरकार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को ऋण परिचालन के लिए सहायता प्रदान करेगी। - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कई चीजों को सस्ता करने का ऐलान किया है।
- उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स कम किया है, जिससे इन्हें खरीदना सस्ता होगा।
- इसके अलावा, मोबाइल, बैटरी, कपड़े, कैंसर की 36 दवाएं, लेदर जैकेट और कई इलेक्ट्रिक सामान भी अब पहले से सस्ते मिलेंगे।
