सख्त शर्तों के साथ 4000 संविदा कर्मचारियों को मिला एक साल का सेवा विस्तार। पढ़ें….
देहरादून। उत्तराखंड ऊर्जा निगम (यूपीसीएल) और स्वयं सहायता समूह के 4,000 कर्मचारियों को एक साल का सेवा विस्तार मिल गया है, लेकिन इस बार उनके लिए कुछ सख्त शर्तें लागू की गई हैं।
सेवा विस्तार के आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी किसी गड़बड़ी में शामिल पाया गया, तो उसे तुरंत हटाया जाएगा। हटाए गए पद पर एक महीने के भीतर नियुक्ति न होने पर वह पद समाप्त मान लिया जाएगा।
यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने सभी अभियंताओं को आदेशों का पालन करने की कड़ी हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि 2025 के लिए उपनल और स्वयं सहायता समूह के कर्मचारियों को सेवा विस्तार दिया गया है।
इसके साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि पद खाली होने पर सिर्फ पूर्व सैनिकों को उपनल से नियुक्ति दी जाएगी और इसका पालन शासन स्तर से तय नियमों के तहत किया जाएगा। साथ ही, सभी कर्मचारियों को ईएसआई का लाभ भी पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा।
इस बीच, विद्युत संविदा कर्मचारी एकता मंच के संयोजक विनोद कवि ने समान काम के लिए समान वेतन की मांग की।
उन्होंने कहा कि उपनल कर्मचारियों को उच्च न्यायालय के आदेश के तहत समान वेतन मिलना चाहिए और स्थगित महंगाई भत्ते को तत्काल बहाल किया जाए।
साथ ही, जिन कर्मचारियों को ईएसआई का लाभ नहीं मिल रहा है, उनके लिए कैशलेस इलाज सुनिश्चित किया जाए।
