नैनीताल में 9 एकड़ नजूल भूमि के पट्टे निरस्त, देहरादून में अवैध निर्माणों पर MDDA की बड़ी कार्रवाई
नैनीताल। जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने उधम सिंह नगर जनपद के ग्राम रुद्रपुर स्थित लगभग 9 एकड़ (3.60 हेक्टेयर) नजूल भूमि पर दिए गए पट्टों को निरस्त करते हुए उक्त भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधिकारी न्यायालय में वर्ष 2018-19 से लंबित वादों की सुनवाई के बाद यह फैसला लिया गया।
यह भूमि ग्राम एवं तहसील रुद्रपुर के खसरा संख्या 66, 69 और 70 से संबंधित है, जिन पर वर्ष 2015 में पट्टों का नियमितीकरण कर भूमिधरी अधिकार दिए गए थे।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संबंधित भूमि मूल रूप से नजूल भूमि है और इसे श्रेणी वर्ग-4 में दर्ज करने का आदेश पहले ही राजस्व परिषद, देहरादून द्वारा निरस्त किया जा चुका है। ऐसे में शासनादेशों के विपरीत जाकर किया गया नियमितीकरण नियम विरुद्ध पाया गया।
इसी आधार पर पूर्व में दी गई नियमितीकरण स्वीकृति और भूमिधरी अधिकार पूरी तरह रद्द कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने तहसीलदार रुद्रपुर को आदेशों के शीघ्र अनुपालन के निर्देश दिए हैं। यह फैसला सरकारी भूमि की अवैध बंदरबांट पर कड़ा प्रहार माना जा रहा है।
दूसरी ओर, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने शहरी नियोजन के उल्लंघन पर सख़्ती दिखाते हुए सहस्त्रधारा रोड क्षेत्र में दो बड़े अवैध निर्माणों को सील कर दिया।
यह कार्रवाई बिना स्वीकृति एवं स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माणों के खिलाफ की गई। एमडीडीए के निरीक्षण में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार नोटिस एवं प्रक्रिया पूरी कर सीलिंग की गई।
- कैलाशवीर सिंह द्वारा गंगा इन्क्लेव, सहस्त्रधारा रोड में किया गया अवैध बहुमंज़िला निर्माण सील।
- भरत सिंह द्वारा कुलहान, सहस्त्रधारा रोड में किया गया अवैध व्यवसायिक निर्माण भी सील।
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि अवैध निर्माण शहर की आधारभूत संरचना, यातायात, पर्यावरण संतुलन और आपदा प्रबंधन के लिए गंभीर चुनौती हैं। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई जारी रहेगी।
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने आम नागरिकों और डेवलपर्स से अपील की कि निर्माण से पहले आवश्यक अनुमति अवश्य लें, ताकि कानूनी जटिलताओं से बचा जा सके और नियोजित विकास सुनिश्चित हो।
यह कार्रवाई संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेशों के अनुपालन में, सहायक अभियंता शैलेन्द्र सिंह रावत, अवर अभियंता गौरव तोमर, संबंधित स्टाफ और पुलिस बल की मौजूदगी में शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुई।
नैनीताल में नजूल भूमि पर पट्टों की निरस्तीकरण कार्रवाई और देहरादून में अवैध निर्माणों की सीलिंग दोनों फैसले यह संदेश देते हैं कि सरकारी भूमि और शहरी नियोजन से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं होगा। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों के तहत ही विकास होगा, और उल्लंघन पर कार्रवाई तय है।
