धामी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलें। 11 प्रस्तावों पर लगी मुहर
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई। बैठक में कुल 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी, जिनका सीधा असर आम जनता, कर्मचारियों, किसानों और उद्योगों पर पड़ेगा।
कैबिनेट ने वित्त विभाग के प्रस्ताव पर नेचुरल गैस पर वैट की दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के तहत आपदा प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले रॉयल डेलिशियस सेब के दाम तय किए गए हैं, जिससे प्रभावित किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
राज्य सरकार ने कलाकारों को मिलने वाली मासिक पेंशन को बढ़ाकर 3 हजार से 6 हजार रुपये कर दिया है।
शहरी विकास से जुड़े फैसले में लो-रिस्क बिल्डिंग को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब इन भवनों के लिए पैनल आर्किटेक्ट के माध्यम से स्वीकृति ली जा सकेगी, इसके लिए प्राधिकरण के पास जाना अनिवार्य नहीं होगा।
औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत लॉज में ग्राउंड कवरेज बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
कार्मिक व्यवस्था में बदलाव करते हुए तकनीकी प्रवृत्ति के स्टाफ को अब उपनल के बजाय खुले बाजार या आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा।
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि वर्ग-चार कर्मचारियों के रूप में कार्य करने के बाद यदि कोई कर्मचारी स्थायी हो गया है, तो उसे पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अहम फैसलों में आयुष्मान और अटल आयुष्मान योजनाओं को शत-प्रतिशत इंश्योरेंस मोड में संचालित किया जाएगा।
वहीं गोल्डन कार्ड योजना को हाइब्रिड मोड में चलाया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपये तक के क्लेम इंश्योरेंस मोड में होंगे, जबकि इससे अधिक राशि राज्य सरकार वहन करेगी।
श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में समान कार्य, समान वेतन से जुड़े बैकलॉग मामलों को लेकर संविदा, दैनिक वेतन, नियत वेतन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों के प्रकरण को कैबिनेट ने उप समिति को रेफर कर दिया है।
कैबिनेट के ये फैसले राज्य के विकास, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक मजबूती की दिशा में अहम माने जा रहे हैं।
