बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर हाईकोर्ट सख्त, भवाली में बनेगा 200 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान डायरेक्टर जनरल हेल्थ ने अदालत को बताया कि भवाली सेनेटोरियम हॉस्पिटल को मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल विकसित करने की दिशा में शासन स्तर पर कार्रवाई चल रही है। इसके लिए डीपीआर तैयार कर ली गई है और लगभग 250 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है।
200 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का प्रस्ताव
डीजी हेल्थ ने अदालत को बताया कि भवाली में 200 बेड क्षमता वाला अस्पताल बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। साथ ही भवन निर्माण के लिए 160 करोड़ और मेडिकल स्टाफ के आवासों के लिए 90 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रपोजल भी शासन को भेजा गया है। भूमि सर्वेक्षण करने वाली कंपनी ने भी इस जमीन को अस्पताल निर्माण के लिए उपयुक्त माना है।
हाईकोर्ट ने मांगी एक सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से एक सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने बीडी पांडे और रामजे अस्पताल की वर्तमान स्थिति पर भी जानकारी मांगी।
इस पर डीजी हेल्थ ने बताया कि, बीडी पांडे हॉस्पिटल में 200 बेड हैं, लेकिन 120 बेड ही संचालित हो रहे हैं। रामजे हॉस्पिटल में 10 बेड उपलब्ध हैं।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए, ताकि परियोजना शीघ्र शुरू हो सके।
जनहित याचिका में गंभीर आरोप
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदेश के कई सरकारी अस्पतालों में मरीजों को प्राथमिक सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं।
याचिका में कहा गया है कि,
- इंडियन हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों का पालन कई जगह नहीं हो रहा।
- मशीनें खराब होने और स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को अनावश्यक रूप से हायर सेंटर भेज दिया जाता है।
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से मांग की है कि राज्य सरकार को अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाएं, ताकि दूरस्थ इलाकों से आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।
