उत्तराखंड कैबिनेट के प्रमुख निर्णय
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें पशुपालन, परिवहन, आवास और न्याय विभाग से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
पशुपालन विभाग
- 9 पर्वतीय जनपदों – अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चम्पावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी और रुद्रप्रयाग के कुक्कुट पालकों के लिए कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना लागू होगी।
- वर्ष 2025-26 में ब्रायलर फार्म योजना के अंतर्गत 816 और कुक्कुट वैली स्थापना योजना के अंतर्गत 781 लाभार्थियों को फायदा मिलेगा।
- इस योजना के लिए कुल ₹2.83 करोड़ की सब्सिडी आवंटित की गई।
परिवहन विभाग
- देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नामक स्पेशल परपज व्हीकल (SPV) का गठन होगा।
- यह संस्था देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ई-बसों, प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना और वर्तमान नगर बस सेवा का संचालन करेगी।
आवास विभाग
- ऊधमसिंह नगर जिले के ग्राम फाजलपुर महरौला (तहसील रुद्रपुर) की 9.918 हेक्टेयर भूमि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को आवंटित होगी।
- इस भूमि पर नियोजित कॉलोनियों और व्यावसायिक निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
न्याय अनुभाग
- महाधिवक्ता कार्यालय, नैनीताल में वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव (वेतनमान ₹1,23,100–2,15,900, लेवल-13) का एक पद सृजित किया गया।
- इसके साथ ही आशुलिपिक (लेवल-05, वेतनमान ₹29,200–92,300) का एक पद समाप्त कर दिया जाएगा।
अन्य निर्णय
- उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग की नवम वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 विधानसभा में पटल पर रखने को मंजूरी दी गई।
