उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा से 5700 करोड़ का नुकसान, केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने इस साल मानसून के दौरान आई प्राकृतिक आपदाओं से हुए भारी नुकसान की भरपाई और भविष्य में अवस्थापना संरचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार से ₹5702.15 करोड़ की विशेष आर्थिक सहायता मांगी है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने इस संबंध में गृह मंत्रालय को ज्ञापन भेजा।
विभागों को हुआ भारी नुकसान
सरकार के अनुसार, सबसे ज्यादा नुकसान लोक निर्माण विभाग को ₹1163.84 करोड़ का हुआ।
- सिंचाई विभाग: ₹266.65 करोड़
- ऊर्जा विभाग: ₹123.17 करोड़
- स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राम्य विकास एवं अन्य विभाग: कुल ₹1944.15 करोड़
भविष्य के लिए भी सहायता मांगी गई
आपदा से प्रभावित परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के अलावा सड़क मार्ग, आबादी क्षेत्र और अन्य अवस्थापना संरचनाओं की सुरक्षा के लिए ₹3758 करोड़ की सहायता का भी अनुरोध किया गया है।
आपदा का विभीषिकापूर्ण आंकड़ा
1 अप्रैल से 31 अगस्त, 2025 के बीच:
- 79 लोगों की मौत
- 90 लोग लापता
- 115 घायल
- 240 मकान पूरी तरह ध्वस्त
- 3237 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त
- 3953 छोटे और बड़े पशु मरे
व्यावसायिक नुकसान
व्यापारिक भवन, होटलों, होमस्टे, रेस्टोरेंट और दुकानों को भी व्यापक क्षति पहुंची है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है।
सरकार ने केंद्र से जल्द राहत पैकेज की स्वीकृति की अपील की है, ताकि प्रभावित विभागों और जनता को पुनर्निर्माण और राहत कार्यों के लिए वित्तीय मदद मिल सके।
