राज्यपाल के अभिभाषण से विधानसभा का बजट सत्र शुरू। CM धामी ने किया ई-विधान एप्लीकेशन का लोकापर्ण
देहरादून। राजधानी देहरादून में विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह के अभिभाषण से शुरू हो गया।
अभिभाषण शुरू होते ही विपक्षी कांग्रेस विधायकों ने सत्र अवधि बढ़ाने के लिए नारेबाजी शुरू कर दी और वेल में आ गए है। इस मध्य, राज्यपाल का अभिभाषण जारी है। अब मध्याह्न तीन बजे विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण अभिभाषण का वाचन करेंगी।
राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। इसमें प्रमुख रूप से महिला हितों की रक्षा की गई है। वहीं, दूसरी तरफ विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के विधायक वेल में नारेबाजी कर रहे हैं।
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सत्र की अवधि न बढ़ाने पर विरोध किया। सदन में सरकार की उपलब्धियों पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने मेज थपथपाई। वहीं कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बीच बहस शुरू हो गई।
भू-कानून लागू करने की मांग को लेकर विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रहे पूर्व विधायक भीम लाल सहित अन्य लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस सभी को वाहन से दूसरे स्थान पर ले गई है।
विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक खजान दास और पार्वती दास भी मौजूद थे।
उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा। वहीं, इस बजट सत्र में 30 विधायकों के 521 सवाल गरमाएंगे। आगामी 20 फरवरी को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दोपहर 12.30 बजे बजट पेश करेंगे। एक लाख करोड़ से अधिक बजट होने का अनुमान है।
इस बार बजट में विशेष रूप से बुनियादी ढांचे, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है। इसके अलावा, राज्य में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए नए वित्तीय प्रावधान किए जाने की भी उम्मीद है।
CM धामी ने ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) का किया लोकापर्ण
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी भूषण की उपस्थिति में मंगलवार को ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) का लोकापर्ण किया। इस बार विधानसभा का बजट सत्र नेशनल ई- विधान एप्लीकेशन के तहत संचालित किया जा रहा है।
उत्तराखण्ड में विधानसभा के कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए ई-विधानसभा प्रणाली अपनाई गई है। इसके माध्यम से विधायकों को कार्यसूची, विधानसभा में पूछे गये प्रश्नों के जवाब और अन्य दस्तावेज अब ऑनलाइन उपलब्ध कराये जायेंगे।
इसके तहत विधानसभा में विधायकों की टेबल पर टैबलेट लगाए गए हैं, और सभी दस्तावेज डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि विधानसभा की कार्यवाही भी अधिक दक्षता से संपन्न होगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्रीगण और विधायकगण उपस्थित थे।
