उत्तराखंड में डिजिटल क्रांति। मुख्यमंत्री धामी ने लॉन्च की नई डिजिटल परियोजनाएं
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) और राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित कई महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उद्घाटन किया।
मुख्यमंत्री ने इन पहलों को राज्य की डिजिटल अवसंरचना में एक बड़ा कदम बताया, जो आम जनता को आसान और प्रभावी सेवाएं प्रदान करेगा।
ऑल इन वन प्लेटफॉर्म
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नवाचारों के जरिए अब राज्य की सभी प्रमुख सेवाओं को एक ही ऑनलाइन पोर्टल digital.uk.gov.in पर उपलब्ध कराया जाएगा। यह पोर्टल विभागों की कार्यप्रगति को भी ट्रैक करने की सुविधा देगा, जिससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा।
साइबर सुरक्षा में नया मील का पत्थर
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि स्वास फ्रेमवर्क में विकसित सभी विभागीय वेबसाइट्स साइबर सुरक्षा के मानकों के अनुरूप बनाई गई हैं, जो राज्य की डिजिटल सुरक्षा में मील का पत्थर साबित होंगी।
इसके साथ ही, आधार ऑथेंटिकेशन और ई-केवाईसी जैसी सेवाओं को विभागीय पोर्टल्स जैसे यूसीसी और वर्चुअल रजिस्ट्री के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
स्मार्ट डेटा सेंटर और आपातकालीन रिकवरी सिस्टम
मुख्यमंत्री ने राज्य डेटा सेंटर की सफलता की सराहना की, विशेषकर उसके साइबर अटैक के बाद सुधारात्मक कदमों के लिए।
उन्होंने बताया कि सचिवालय में स्थापित नियर डिजॉस्टर रिकवरी सेंटर अब राज्य की संवेदनशील एप्लिकेशंस और वेबसाइट्स को किसी भी आपातकालीन स्थिति में केवल 15 मिनट में सुचारु कर सकेगा।
नवीनतम डिजिटलीकरण के लिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बेहतर संचालन और तेजी से कार्यान्वयन के लिए एक सशक्त सेटअप तैयार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, आईटीडीए को संबंधित विभागों के मार्गदर्शन के लिए कहा गया ताकि वे इन प्लेटफॉर्म्स का अधिकतम लाभ उठा सकें।
मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति
इस अवसर पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने डेटा सेंटर की सुचारु सेवा के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रशस्तिपत्र भी प्रदान किए।
मुख्यमंत्री धामी की इस पहल से राज्य में डिजिटलीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है, जो न केवल सरकारी कार्यों में दक्षता बढ़ाएगा, बल्कि नागरिकों को बेहतर सेवा देने में भी मदद करेगा।
