हाईकोर्ट ने जिला जज और वन संरक्षक से अतिक्रमण हटाने संबंधी अपीलों को एक माह में निस्तारित कर मांगी रिपोर्ट
रिपोर्ट- गुड्डू सिंह ठठोला
नैनिताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उधमसिंह नगर में ‘नगला ब्लैक स्पॉट’ से अतिक्रमण हटाने संबंधी अपीलों को एक माह में निस्तारित कर रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल करने को कहा।
हल्द्वानी निवासी याचिकाकर्ता अमित पाण्डे के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि, उधम सिंह नगर जिले के नगला में अतिक्रमण हटाने संबंधी याचिका में सुनवाई हुई।
इसमें कार्यवाही को लेकर DFO और जिला प्रशासन ने न्यायालय को बताया कि, बेदखली के सभी 738 आदेश पारित कर दिए गए हैं। खंडपीठ को बताया गया कि, इनकी अपीलें उधमसिंह नगर के जिला जज और वन संरक्षक वैस्टर्न सर्किल के स्तर में लंबित हैं।
इस पर मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जिला जज और वन संरक्षक को आदेश दिए हैं कि, वो एक माह में इन अपीलों को निस्तारित करें।
इसके साथ ही न्यायालय ने सरकार से कहा कि, वो बिना तारीख लिए न्यायालय में इन अपीलों को निस्तारित कराएं। न्यायालय ने मामले में एक माह बाद रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है।
दुष्यंत ने ये भी बताया कि, नगला से गुजरने वाले हाइवे में इस क्षेत्र को लोक निर्माण विभाग ने ‘ब्लैक स्पॉट’ घोषित कर रखा है, क्योंकि यहां हर वर्ष 25 से 30 लोग अपनी जान गवाते हैं।
