कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की अहम बैठक संपन्न हुई जिसमें कई बड़े फैसलों पर कैबिनेट के सदस्यों ने मोहर लगाई है।
आज देहरादून सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जोकि अभी अभी संपन्न हुई। इस कैबिनेट बैठक में कई मंत्रीगण भी शामिल हुए। इसके अलावा इस बैठक में 20 से अधिक प्रस्ताव पर जोर-शोर से चर्चा हुई। जिन पर कैबिनेट ने आखिर में अपनी मुहर लगा दी है।
कैबिनेट मीटिग में 20 से अधिक प्रस्तावों पर लगी मुहर
कैबिनेट के अहम फैसले :-
कैबिनेट में उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के बिल को मंजूरी मिल गई है। विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में पेश होगा।विधानसभा सत्र में विधेयक आएगा, जोकि 2004 से लागू होगा।
वहीं अप्रचलित विधेयकों को निरस्त करने के लिए विस में निरसन विधेयक लाया जाएगा। इसे भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। पांच सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में करीब 11 हजार करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट
पेश किया जाएगा।
इसके साथ ही राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट बनाने और विधेयक को स्वीकृति भी सरकार ने दे दी है। संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को चाइल्ड केयर लीव की मिलेगी सुविधा दिए जाने का फैसला लिया है।
कैबिनेट बैठक में राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट के लिए विधेयक को स्वीकृति के साथ राज्य के विद्यार्थियों को 25 प्रतिशत प्रवेश एवं शुल्क में छूट देने पर भी मुहर लग गई।
बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी मिली। वहीं जीएसटी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी मिल गई। बैठक में लोक ऋण विधेयक को स्वीकृति भी दी गई है। इसके साथ ही दैनिक वेतन, आउट सोर्सिंग, संविदा कर्मचारियों को मातृत्व, पितृत्व, बाल्य देखभाल अवकाश को मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में 20 से अधिक प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक के प्रस्तावो को लेकर जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। अब ये प्रस्ताव सदन के पटल पर विधेयक के रूप में रखा जाएगा। सभी आंदोलनकारी के आश्रितों को 2004 से इसका लाभ मिलेगा। इस क्षैतिज आरक्षण से सरकारी नौकरी में 10 फीसदी का लाभ मिलेगा।
आगामी 5 से 8 सितंबर तक आयोजित होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में 11000 करोड़ के सप्लीमेंट्री बजट को भी कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दी है।इसके अलावा संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव की सुविधा देने पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है।
